३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदले कर्मचारीमा त्रास

कानुन मन्त्रालयको रायपछि लोकसेवा पठाइँदै

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ २२ सोमबार १८:५७ बजे

काठमाडौं : बहुचर्चित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रस्तावसहित लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदमा फरक राय नदिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन्।

मस्यौदा अब लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। निजामती कर्मचारीको भर्ना तथा पदस्थापन लोक सेवा आयोगबाट हुने भएकाले विधेयक अघि बढाउन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जान सक्नेछन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को यसअघिको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म मात्रै ५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा ७ हजार ७७२ र ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा ६ हजार १०५ गरी १३ हजार ८७७ कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान थियो। यसमा ५२ सचिव, २६८ सहसचिव, ७६० उपसचिव र ९२३ शाखा अधिकृतसमेत थिए। विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेकाले अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या थप बढ्न सक्ने किताबखानाका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा पठाउन आवश्यक बजेटको समेत तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारले ‘अवितरण शीर्षक’मा ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको र त्यसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अवकाश कोषमार्फत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच, मस्यौदामा पेन्सनका लागि ३० वर्षसम्मको सेवा अवधिलाई आधार बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण असारयता सचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका ३४८ कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको समाचारमा उल्लेख छ।