बाढी प्रभावित जिल्लाका कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछोड्न सरकाको निर्देशन

उद्धार, राहत र क्षतिको विवरण संकलनमा स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन सातबुँदे निर्देशन

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ११ बिहीबार १३:५८ बजे

काठमाडौं :  भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गर्दै मातहतका निकाय तथा कर्मचारीका लागि सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद् उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य उपलब्ध स्रोतबाट नियमानुसार आवश्यक बजेट परिचालन गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने भएको छ। त्यसैगरी, नापी विभागलाई प्रभावित क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन तथा विपद् नक्साङ्कनको कार्य गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आफ्नो कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ। कार्यस्थलबाहिर रहेका सबै कर्मचारीलाई समेत अविलम्ब कार्यस्थलमा फर्कन सूचित गर्न भनिएको छ।

राहत सामग्री व्यवस्थापन, लाभग्राहीको विवरण तयार पार्ने तथा अन्य विपद्सम्बन्धी कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक परेमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहयोगका लागि विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखालाई सम्पर्क निकाय तोकेको छ।

समन्वयका लागि उपसचिव दीपक ढकाल (मोबाइल : ९८५११६४५८०८) र शाखा अधिकृत तुलसीराम पौडेल (मोबाइल : ९८६७९२६९९३) लाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको निर्देशन:

१) बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा परिचालित भई प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अनुरोध गर्ने।

२) विपद् उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य स्रोतबाट आवश्यक बजेट नियमानुसार परिचालन गर्ने।

३) मन्त्रालयले प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने।

४) नापी विभागले प्रभावित क्षेत्रको निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षतिको विवरण संकलन र विपद् नक्साङ्कन (Disaster Mapping) को कार्य गर्ने।

५) अर्को व्यवस्था नभएसम्म बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थल नछोड्ने र कार्यस्थल बाहिर रहेका सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब कार्यस्थलमा फर्कन सूचित गर्ने।

६) राहत सामग्री व्यवस्थापन गर्न, लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न तथा अन्य कार्यका लागि थप जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने।

७) विपद् सम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहयोगको लागि मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्तिको देहाय बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्नेः

समन्वयका लागि विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा

• उपसचिव, दीपक ढकाल, मोबाइल नम्बर: ९८५११६४५८०८
• शाखा अधिकृत, तुलसीराम पौडेल, मोबाइल नम्बर: ९८६७९२६९९३