सबै कर्मचारीको २ देखि १० दिनसम्मको तलब बाढीपिडितका लागि कट्टा गरिने
बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा ३६ करोड जम्मा हुने
काठमाडौं : रसुवा बाढीबाट प्रभावितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारका कर्मचारीको तलबबाट २ देखि १० दिनसम्मको रकम कट्टा गरिने भएको छ। सचिवस्तरीय बैठकले श्रेणीअनुसार निश्चित दिनको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार भदौ महिनाको सुरु तलब स्केलबाट श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्रांकित अनंकित अर्थात् नायव सुब्बा र सो सरहका कर्मचारीको ५ दिन, राजपत्रांकित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृत र उपसचिवको ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव र सचिवको १० दिनको तलब कट्टा हुनेछ।
यसबाट संघीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार योगदान गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ।
यसैबीच, विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको बिदा तथा आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमणमा समेत कडाइ गरिएको छ। कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न तथा अत्यावश्यकबाहेकका काममा ‘काज’ नखटाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर आयोजना गरिने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपस्थित भई सेवा प्रवाह सुचारु राख्न निर्देशन दिइएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको छ।
हेर्नूहोस् सरकारको निर्णयः

.gif)

.png)

