नेपालबाट श्रमिक लैजान मलेसियाको ‘सिण्डिकेट’

२५ म्यानपावरलाई मात्रै अनुमति, नेपालसँग सहमति नगरी सूची सार्वजनिक

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ८ सोमबार ००:१३ बजे

काठमाडौँ :  नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्येको एक मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि विवाद चर्किएको छ। मलेसियाले ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गर्दै उनीहरूमार्फत मात्र नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालसहित १० स्रोत मुलुकका लागि नयाँ भर्ना प्रणाली लागू गर्दै सूचीकृत म्यानपावरमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक ल्याउन सकिने जनाएको छ। नेपालका लागि २५, फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३ तथा भारत, म्यानमार र पाकिस्तानका १०–१० र थाइल्यान्डको एउटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत गरिएको छ।

नेपालसँग सहमति नगरी सूची सार्वजनिक

मलेसियाले २५ म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दा नेपाल सरकारसँग सहमति नलिएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ। नेपाल र मलेसियाबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुँदाहुँदै श्रमिक भर्नासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय एकतर्फी रूपमा गरिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।

गत वर्ष मलेसियाले नेपालसहित केही स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न १० वटा मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। ती मापदण्डलाई नेपालले अन्तिम निर्णयका रूपमा स्वीकार नगरी द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। त्यसपछि दुई देशबीच यस विषयमा ठोस सहमति नभए पनि मलेसियाले अहिले एकाएक नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नेपाल सरकारले मलेसियाको यो कदमलाई स्वीकार गरिसकेको छैन। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग छलफल गर्दै श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संवाद, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाउँदै अहिले कायम रहेको व्यवस्था यथावत् राख्न आग्रहसमेत गरेको छ। संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत यस विषयमा छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिने समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यवसायी भन्छन्– ‘सिण्डिकेट स्वीकार्य छैन’

मलेसियाको निर्णयप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार नेपालमा वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने करिब १ हजार २ सय संस्था रहे पनि २५ वटा कम्पनीलाई मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउने अधिकार दिँदा बाँकी व्यवसायीको अधिकार खोसिनेछ।

संघले सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था सिण्डिकेट र एकाधिकारतर्फको कदम भएको आरोप लगाएको छ। संघले आवश्यक परे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

संघले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ। संघको तर्क छ—मलेसियाको सूचीमा पर्नु मात्रका आधारमा ती कम्पनी दोषी प्रमाणित भएको होइन, तर सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नताबारे जवाफ आवश्यक छ।

दुई म्यानपावरमा ताला, थप कदमको चेतावनी

विवाद थप चर्किंदै गएपछि संघले आइतबार सांकेतिक कारबाही भन्दै सूचीमा परेका एसिया लिंक सर्भिसेज प्रालि र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिमा ताला लगाएको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रम मन्त्रालयसँगको छलफलपछि थप २३ म्यानपावर कम्पनीमा पनि ताला लगाउने वा हाल लगाइएको ताला खोल्ने विषयमा निर्णय गरिने बताएका छन्।

यता सूचीकृतमध्ये केही म्यानपावर व्यवसायीले भने आफूहरूलाई सूचीकरण प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी नभएको र आफूहरू सिण्डिकेटको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।

मलेसियाको तर्क के हो?

मलेसियाले भने नयाँ प्रणाली विदेशी श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन लागू गरिएको बताएको छ। एफडब्लूसीएमएस आफैंले पनि यसलाई विदेशी श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई अनलाइन तथा एकीकृत ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर नेपालमा विवाद प्रणालीको डिजिटल व्यवस्थापनभन्दा पनि कुन–कुन म्यानपावरलाई पहुँच दिने र कुनलाई रोक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

नेपालका व्यवसायीहरूले यसरी सीमित कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा घट्ने र त्यसको असर अन्ततः श्रमिकमै पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार म्यानपावरको संख्या सीमित भएपछि श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा लागत बढ्न सक्ने र त्यसको भार श्रमिकमाथि पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

यस विषयमा समाधान खोज्न श्रम मन्त्रालयले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभ्यासको दायराभित्र रहेर मलेसियासँग वार्ता गर्ने जनाएको छ।

मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक रहेको बताइँदै आएको अवस्थामा त्यहाँ जाने श्रमिकको भर्ती प्रक्रिया सीमित म्यानपावर कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने निर्णयले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

अब मुख्य प्रश्न मलेसियाले २५ म्यानपावरको सूची सच्याउँछ कि नेपाल सरकारसँग नयाँ सहमति गरेर यही व्यवस्था अघि बढाउँछ भन्ने बनेको छ। नेपाल सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षको दबाबका बीच यो विषय दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ।