बाढीपीडित उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ २१ आइतबार १२:३१ बजे

काठमाडौं : विनाशकारी बाढीका कारण आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्याकेजमा व्यवसायीलाई भन्सार, कर, कर्जा तथा बीमाका क्षेत्रमा विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको पहिलो चरणको प्याकेजअनुसार बाढीले बगाएका वा मर्मत गर्नै नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेसिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ। भन्सार महसुल तिरिसकेपछि बाटोमै बाढीले नष्ट पारेका सामानको हकमा भने ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरिसकेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित साना करदाताका रूपमा रहेका व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।

भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने गरी समय थप गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

ऋणी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरी साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने विशेष सुविधा दिइनेछ। बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म कर्जामा बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिनेछ। क्षतिग्रस्त उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न र व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन बैंकहरूले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। क्षति भएपछि व्यवसायीको नगद प्रवाह कायम राख्न प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। 

बीमा दाबी फर्छ्यौटमा हुने ढिलाइ हटाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र संक्षिप्त कार्यविधिमार्फत दाबी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपद्को यस घडीमा निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई उद्धार तथा राहतमा सहभागी गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा दिइएको रकमलाई सोझै सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी प्रबन्धसमेत गरिने भएको छ।