निजामती सेवा विधेयक संसद् लैजाने सरकारको निर्णय : ३०–५५ को व्यवस्था कायमै

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १३ मंगलबार २१:१२ बजे

काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो।

‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। 

विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।

लोकसेवा आयोगले भने कर्मचारीको सेवा सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नहुनेलगायत विषयमा सरकारलाई राय दिएको छ। आयोगको रायपछि मस्यौदामा केही विषय परिमार्जन गर्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।

विशेषगरी ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था अहिले विधेयकको प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। 

मस्यौदाअनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधाका विषयमा विद्यमान सेवासर्तलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको छ।

विधेयकमा सचिवको पदावधि घटाउने तथा अवकाशसम्बन्धी अन्य सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। अब विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि यी विषयमा सांसदहरूबीच थप छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।