बलात्कार मुद्दामा लेखा अधिकृत मैनालीलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १३ मंगलबार २१:२९ बजे

काठमाडौं : आफ्नै सहकर्मीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट मैनालीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी भएका आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतले २०८२ असार १८ गते र उच्च अदालत पाटनले २०८२ पुस ३ गते गरेको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ।

मैनालीविरुद्धको मुद्दामा पीडितको जाहेरी, अदालतमा प्रतिवादीले दिएको बयान, पीडित र प्रतिवादीबीचको कल डिटेल तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई सर्वोच्चले आधार मानेको छ।

आदेशमा पछि बुझ्दै जाँदा प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायसमेतलाई विचार गर्दा तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मैनालीलाई धरौटीमा छाडेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध पीडित उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशपछि पीडित युवतीले अदालतबाट बाहिरिएलगत्तै २०८२ पुस ४ गते विष सेवन गरेको बताइएको छ। त्यसपछि उनको पाटन अस्पतालको आईसीयूमा उपचार गरिएको थियो।

मैनालीलाई धरौटीमा छाडिएको विरोधमा पीडित युवतीले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा लामो समयसम्म धर्नासमेत दिँदै आएकी थिइन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब मैनाली थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भएका छन्।