आइप्यान अध्यक्षको प्रश्न : ५०–६० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्ने संस्थाहरूमाथि प्रहार किन ?

‘अमेरिकाको डिग्री लिन अमेरिका नै जानुपर्छ भन्ने होइन’

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १३ मंगलबार २०:५२ बजे

काठमाडौं :  नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराएर वार्षिक ५०–६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिनबाट रोक्न योगदान गरिरहेका शैक्षिक संस्थामाथि तथ्यहीन तथा भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको भन्दै इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाका विषयमा एक विदेशी नागरिकले तथ्यहीन, अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध भइरहेका बेला त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधिको उद्देश्य र त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने केसीले बताए ।

‘नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाका अवसरलाई निरुत्साहित गर्दा यसको लाभ कसलाई हुन्छ र यसको भार कसले बेहोर्नुपर्छ ? यसको आधार के हो, उद्देश्य के हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आइप्यानले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू सरकारले तोकेको कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति तथा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आइप्यानले अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्ने प्रचार तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरेको छ ।

५८ संस्थामा ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी

आइप्यानका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ वटा संस्था छन् । ती संस्थामा करिब ३७ हजार २ सय १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी संस्थाबाट करिब ५ हजार जनाले प्रत्यक्ष र करिब १५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको आइप्यानको दाबी छ ।

आइप्यानका अनुसार यस्ता संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ र अप्रत्यक्ष रूपमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर योगदान गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने खर्च, रोजगारी, सेवा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिसमेत जोड्दा वार्षिक करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि तथा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको आइप्यानले जनाएको छ ।

‘विदेश अध्ययनको खर्च घटाउन नेपालमै अवसर’

आइप्यानले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका कार्यक्रम उपलब्ध हुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथिको आर्थिक भार कम हुनुका साथै विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रमसमेत घट्ने जनाएको छ ।

आइप्यानको दाबीअनुसार नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका संस्थाका कारण वार्षिक करिब ५०–६० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट रोक्न योगदान भइरहेको छ । तर, नेपालमा उपलब्ध यस्ता शिक्षाका अवसरलाई निरुत्साहित गर्ने प्रचारले विद्यार्थीलाई पुनः विदेश अध्ययनतर्फ धकेल्न सक्ने आइप्यानको भनाइ छ ।

आइप्यानले विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिने रकमको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश जाने अनुमति लिएको र त्यसक्रममा करिब १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको आइप्यानले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अध्ययनका लागि विदेश जाने अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या बढेर १ लाख २३ हजार ५९८ पुगेको र करिब १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको उसको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामै अध्ययनका लागि विदेशिने रकम करिब १ खर्ब ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको आइप्यानले जनाएको छ ।

आइप्यानले विदेश अध्ययनका लागि जानेमध्ये करिब ७९ प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल नफर्किने दाबी गरेको छ । नेपाल फर्कनेमध्ये पनि करिब ३० प्रतिशत एक वर्षभित्रै पुनः विदेश जाने गरेको उसको भनाइ छ ।

‘अमेरिकाको डिग्री लिन अमेरिका नै जानुपर्छ भन्ने होइन’

नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई लिएर ‘अमेरिकी डिग्री लिन अमेरिका नै जानुपर्छ, बेलायती डिग्री लिन बेलायत नै जानुपर्छ’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति तथा प्रचारले विद्यार्थी र अभिभावकमा भ्रम सिर्जना गर्ने आइप्यानको भनाइ छ ।

आइप्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालित सम्बन्धनप्राप्त कलेज र शाखा क्याम्पसको प्रकृति फरक हुन सक्ने भए पनि शैक्षिक गुणस्तर मूल्यांकन गर्दा संस्थाको नाम वा मोडेल मात्र आधार बनाउन नहुने जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा प्राध्यापकको योग्यता, अध्यापन पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली, पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीका आधारमा शैक्षिक संस्थाको मूल्यांकन हुनुपर्ने आइप्यानले जनाएको छ ।

डिग्री र छोटो अवधिको तालिम एउटै होइन

आइप्यानले विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने औपचारिक डिग्री कार्यक्रम र छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रमलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने जनाएको छ ।

विशेषगरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी कार्यक्रमका विषयमा समेत कार्यक्रमको वास्तविक पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि, मूल्यांकन प्रणाली र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मान्यताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

‘परीक्षा मात्रै होइन, निरन्तर मूल्यांकन हुन्छ’

विद्यार्थीको मूल्यांकन केवल अन्तिम परीक्षाका आधारमा नभई निरन्तर प्रक्रियाबाट हुने आइप्यानले जनाएको छ । साप्ताहिक कार्य, अनुसन्धान परियोजना, केस स्टडी, प्रस्तुतीकरण, टर्म पेपर, समूहगत कार्य तथा अनुसन्धानपत्रलगायतका माध्यमबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन हुने उसको भनाइ छ ।

त्यस्ता शैक्षिक गतिविधिको अभिलेख लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) मा राखिने तथा अनुसन्धान र लेखनमा हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्लेजरिजम परीक्षण प्रणालीसमेत प्रयोग हुने आइप्यानले जनाएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगसँगै शैक्षिक इमानदारी कायम गर्न थप नियन्त्रण तथा परीक्षणका उपायसमेत अपनाउन थालिएको उसको भनाइ छ ।

‘विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मान्यताप्राप्त छन्’

आइप्यानले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय तथा तिनका कार्यक्रम सम्बन्धित मुलुकका आधिकारिक निकायबाट मान्यता तथा प्रत्यायन प्राप्त भएको जनाएको छ । प्रत्यायनलाई केवल प्रमाणपत्रको विषयका रूपमा नभई शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालय स्वयंले समेत समय–समयमा अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने आइप्यानले जनाएको छ ।

शुल्क पठाउँदा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ

विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्क विदेश पठाउँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणाली तथा सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियामार्फत रकम भुक्तानी हुने आइप्यानले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति तथा सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रियाअनुसार शुल्क विदेश पठाइने भन्दै आइप्यानले यसलाई अनौपचारिक रूपमा रकम बाहिर पठाइएको जस्तो प्रस्तुत गर्नु गलत हुने दाबी गरेको छ ।

संस्थाहरूले विद्यार्थीको विवरणसमेत शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई शुल्क पठाउँदा आवश्यक कागजात तथा बैंकिङ प्रमाण पेस गर्ने गरेको आइप्यानले जनाएको छ ।

मन्त्रालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयसम्मको अनुगमन

आइप्यानका अनुसार नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले यस्ता संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना साझेदार शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर, पूर्वाधार, अध्यापन र अन्य शैक्षिक पक्षको निरीक्षण तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने आइप्यानले जनाएको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक उपाधिको समकक्षताको जिम्मेवारी अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग रहेको आइप्यानले जनाएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार सम्बन्धित संस्थाले निश्चित अवधिभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि आइप्यानले जनाएको छ ।

‘नेपालमै बसौँ, नेपालमै पढौँ’

आइप्यानले अबको आफ्नो प्राथमिकता नेपालमै गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा विस्तार गर्ने रहेको जनाएको छ ।

उसले ‘नेपालमै बसौँ, नेपालमै पढौँ’ तथा ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न स्टडी इन नेपाल बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आइप्यानले अघि सारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि सहज विद्यार्थी भिसा, स्वास्थ्य बिमा, इन्टर्नसिप तथा निश्चित अवस्थाका पार्टटाइम कामको अनुमति, परिवारका सदस्यका लागि भिसालगायतका नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको आइप्यानको भनाइ छ ।

आइप्यानले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । उसको प्रस्तावअनुसार सन् २०२७ मा ५००, २०२८ मा ८००, २०२९ मा १ हजार ५००, २०३० मा ३ हजार र २०३१ मा ७ हजार विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘आलोचना गर्नुस्, तर तथ्यका आधारमा’

आइप्यानले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाको अधिकारलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ । तर, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमका विषयमा समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक विवरणमा आधारित हुनुपर्ने उसको आग्रह छ ।

आइप्यानले अपुष्ट, तथ्यहीन तथा भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण नेपालमै उपलब्ध उच्च शिक्षाका अवसरप्रति विद्यार्थी र अभिभावकमा नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भन्दै त्यस्ता सामग्रीप्रति सजग रहनसमेत आग्रह गरेको छ ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा विस्तार गरी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घटाउन सकिने भन्दै आइप्यानले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तथ्यमा आधारित बहस र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ ।