.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
धनगढीमा डा. केसी र सरकारी टोलीबीच सहमति, प्रधानमन्त्रीबाट अनुमोदन पर्खिँदै
धनगढी : अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच आठबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। सहमतिको मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष पठाइएको छ।
आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार पुनः भएको वार्तामा दुवै पक्ष आठबुँदे सहमतिको मस्यौदामा पुगेका हुन्। डा. केसीका सहयोगी तथा वार्ता टोलीका सदस्य डा. अमृत जैसीले सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मोटामोटी सहमति भइसके पनि अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। 'आठ बुँदेमध्ये केही विषयमा थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ,' उनले भने। मस्यौदाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमै शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गर्ने, उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीलाई यथावत् राख्ने र ऐनमा रहेका स्वार्थ बाझिने प्रावधान संशोधन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। डा. केसीले पाँचबुँदे माग राख्दै साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा आमरण अनशन सुरु गरेका थिए।
डा. केसीका मागमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था लागू गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने, छात्रवृत्ति कटौती तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्ने, जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने विषय समावेश छन्।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल सहभागी थिए। डा. केसीका तर्फबाट डा. पवन थापा र डा. अमृत जैसीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत डा. केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अनशन तोड्ने जनाइएको छ।
