.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कार्कीसँग ओलीको ‘रिस’: बजेट नै विफल बनाउने प्रयास, मुख्यमन्त्रीबाट जसरी पनि हटाउन चाहन्छन्
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेता कार्कीको पक्षमा
विराटनगर : नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश तहमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिपछि कोशी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय एमालेभित्र नयाँ बहसको केन्द्र बनेको छ। सत्ता सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने निश्चित भएपछि हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निरन्तरता पाउने वा नयाँ अनुहार आउने भन्ने विषयमा चासो बढेको हो।
नेकपा (एमाले) का सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्की कुनै समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्थे। तर पछिल्लो समय ओली र कार्कीबीच दूरी बढेको एमाले स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ओली कार्की नेतृत्वको कोशी सरकारले ल्याएको बजेट नै विफल बनाउने प्रयासमा थिए। तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।
ओलीले कार्कीलाई हटाएर एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ओलीले मेन्याङ्बोलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन्।
कार्कीसँग ओली रुष्ट हुनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय कार्की महासचिव शंकर पोखरेलसँग निकट रहेर पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका छन्। महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका प्रभावशाली नेताहरू भने मुख्यमन्त्री कार्कीकै पक्षमा रहेको बताइएको छ। एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुको एउटा प्रमुख कारण कोशी प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि थियो। अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि कांग्रेस त्यसमा सहमत नभएपछि गठबन्धन संकटमा परेको स्रोतको भनाइ छ।
केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीलाई हटाएर अर्को नेतालाई अघि सार्नु उचित नहुने धारणा एमालेभित्र बलियो रहेको स्रोत बताउँछ। कुनै समय ओलीका निकट मानिएका कार्कीसँग पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनयता ओली उनीप्रति असन्तुष्ट रहेको र पार्टीभित्र नेतृत्व तथा आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा कार्कीले फरक धारणा राख्ने गरेको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्ने निर्णय सहज नहुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीको चर्चामा रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बो कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन्। ताप्लेजुङ–१ (१) बाट निर्वाचित मेन्याङ्बो यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकारमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहज देखिँदैन। हालको सरकार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम गठन भएकाले यसको नेतृत्व परिवर्तनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारमा दलहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर धारा १६८ (५) अन्तर्गत गठन भएको सरकारमा मुख्यमन्त्री चयनको आधार नै प्रदेशसभाका सदस्यको व्यक्तिगत समर्थन भएकाले प्रक्रिया फरक हुन्छ।
धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कुनै दलको मात्र निर्णयभन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन महत्वपूर्ण हुन्छ। यही कारणले यस्तो सरकारमा दलको आन्तरिक निर्णयका आधारमा मात्र मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएमा मात्रै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बाटो खुल्न सक्छ। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन राजनीतिक सहमतिसँगै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका थिए। धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
२०७४ सालको प्रदेश निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशमा हालसम्म नौ पटक सरकार गठन भइसकेको छ। यदि मेन्याङ्बो वा अन्य कुनै नयाँ नेता मुख्यमन्त्री बने भने उनी कोशी प्रदेशका दशौँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। हालसम्म शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई, उद्धव थापा, केदार कार्की र हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
