.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतको अस्वीकार
काठमाडौं : सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार उक्त निर्णयमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
आदेशमा नेपाल राजपत्र (खण्ड ७६, साउन ४, २०८३, सङ्ख्या २२) मा प्रकाशित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनामा प्रथमदृष्टिमा कानूनी त्रुटि नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विषयको विस्तृत निरूपण हुने भएकाले हाल अन्तरिम आदेश आवश्यक नपरेको अदालतले जनाएको छ।
सरकारले असार ३० गते सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।
