त्रिवि क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम

अतिक्रमणकारीमाथि कारबाहीका लागि त्रिविद्वारा अख्तियार, सरकार र सीआईबी गुहार

---

नयाँ पेज

२०८३ बैशाख १३ आइतबार १५:३६ बजे

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको भविष्य संकटमा परेको छ। त्रिविले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशालासहितका संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लगायत १८ वटा संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको छ।

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विश्वविद्यालयले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा अहिले सम्बन्धित निकायहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र काटिएको हो।

किन खाली गराउँदैछ त्रिवि?
त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार क्रिकेट प्रतियोगिताका बेला विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण र अनुसन्धानका कार्यहरू नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका छन्। त्रिविका एक पदाधिकारीले भने, ‘ठूला खेल हुँदा महिनौंसम्म अध्ययन–अध्यापन कार्य रोकिन्छ। त्यसैले यसपटक क्यानसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने पक्षमा हामी छौं।’

क्यान र त्रिविबीचको वर्तमान सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ। विश्वविद्यालयले कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता ल्याउन कडा कदम चालेको हो।

यता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भने मैदान जोगाउन सरकारसँग हारगुहार गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत २३ गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले त्रिवि मैदानको करार सम्झौता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

यद्यपि, क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिविबाट मैदान खाली गर्ने पत्र अझै प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन्। त्रिवि स्रोतले भने सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र पुग्न ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताएको छ।

१० अर्बको गुरुयोजना अन्योलमा
सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउन करिब १० अर्बको गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। यसअघिका विभिन्न सरकारले यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाए पनि त्रिविको पछिल्लो निर्णयले निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णतः अन्योलमा पारिदिएको छ।

त्रिविले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सीआईबी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत सिफारिस गरेको छ।