.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ : सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन हटाउने उल्लेख गरिएको छ। यसमार्फत अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। उल्लंघन भए प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार सुधार गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
