.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
वैधानिकताकै संकटतर्फ कांग्रेस
वैधानिकताकै संकटउन्मुख कांग्रेस, महाधिवेशनको समयसीमा र कानुनी पेचमा फस्यो
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँगै महाधिवेशनको समयसीमा र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी कानुनी प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन तथा पदाधिकारी निर्वाचनका लागि थप ६ महिनाको सुविधा दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग कांग्रेसको हकमा कसरी हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ ले दलको संघीय र प्रदेश तहका समितिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार दलको केन्द्रीय तथा प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा सम्बन्धित दलले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराई पाँच वर्षको अवधि पूरा भएको मितिले थप ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
ऐनको यही व्यवस्थाले कांग्रेसको वर्तमान संकटमा कानुनी निकासको सम्भावना देखाए पनि त्यसको प्रयोगका लागि पार्टी विधानमा भएको व्यवस्थाले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ को उपदफा ३ ले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति ऐनबमोजिम गठन भए–नभएको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा २६९ को उपधारा ४ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा थप ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने गरी पार्टीको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाले कांग्रेसका लागि अर्को कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ—संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको थप ६ महिनाको सुविधा पार्टीको आफ्नै विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
कांग्रेसको विधानमा भने पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण अवस्था भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। भनिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।’
संविधान र ऐनले पाँच वर्षपछि थप ६ महिनाको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेस विधानमा त्यसअनुसारको स्पष्ट प्रावधान छैन। कांग्रेसको महाधिवेशन रोकिँदा पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्ने र अघि बढाउँदा आधिकारिकता विवादका कारण कानुनी चुनौती आउने अवस्था देखिएको छ।
अब कांग्रेसका लागि संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानबीचको कानुनी सम्बन्धको व्याख्या महाधिवेशनको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादसँगै महाधिवेशनको समयसीमा जोडिएपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पार्टीको वैधानिक अस्तित्वसँगै जोडिएको गम्भीर कानुनी संकटमा परिणत हुँदै गएको छ।
