.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले एनजीओलाई दियो मान्यता
१०० दिनको कार्यभार अघि नै संविधान संशोधनको बहस
काठमाडौँः आम निजामती कर्मचारीहरूका आन्दोलनकारी ट्रेड युनियनहरूमाथि कडा बन्देज लगाएको सरकारले उच्च अधिकृत तहका कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालित एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत विशेष महत्त्व र कानुनी वैधता दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा एउटा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको 'न्यायपालिका अधिकृत समाज' सँग मुलुकको संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा लिखित राय-सुझाव माग गरेर सरकारले यसलाई भित्री रूपमा आधिकारिकता प्रदान गरेको हो।
प्रधानमन्त्री असिम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले उक्त एनजीओलाई मात्रै आधिकारिक संवाहक मानेर सुझाव मागेपछि न्याय क्षेत्रमा नयाँ विवाद चुलिएको छ। एउटा गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको गम्भीर विषयमा नीतिगत साझेदार बनाइएको भन्दै न्यायपालिकाभित्र सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका वैधानिक ट्रेड युनियनहरूले यस कदमप्रति कडा आपत्ति र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट रहेको राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका नेताहरूले यस कदमको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उनीहरूले 'न्यायपालिका अधिकृत समाज' कुनै स्वतन्त्र संस्था नभएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को भित्री भातृ सङ्गठन भएको दाबी गरेका छन्। दुवै ठूला दलका खटनपटनका मान्छेहरू मात्रै सो समाजमा अटाएको र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल संस्था सञ्चालन भइरहेको आरोप सङ्गठनले लगाएको छ।
उक्त समाजका पूर्वअध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा पदोन्नति भएर गएपछि हाल उपाध्यक्ष निराजन पाण्डेले यस संस्थाको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्। यस एनजीओमा सहसचिव तहसम्मका रैथाने तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतहरू सदस्यका रूपमा आबद्ध छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यदलले मागेको समयावधिभित्रै लिखित प्रतिवेदन बुझाउनका लागि आज बिहानैदेखि अधिकृत समाजका पदाधिकारी तथा नेताहरू आन्तरिक बैठकमा जुटेका छन्। तर, यो संस्थाले समग्र न्यायपालिका र त्यहाँ कार्यरत हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व र भावनाको वकालत नगर्ने भन्दै यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
न्यायपालिकाभित्रै कार्यरत हरि भट्टराईले यसै विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले भनेका छन्, 'यदि कुनै संस्था दलगत प्रभाव, गुटीय स्वार्थ वा अवैधानिक नियन्त्रणमा चलेको छ भने त्यसबाट प्राप्त सुझावले न्यायिक स्वतन्त्रता, तटस्थता र पेशागत मर्यादालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। विशेषतः संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा प्रतिनिधित्वको वैधता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।'
त्यस्तै, अर्का अधिवक्ता सुजन राईले पनि आम कर्मचारीका युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफ्ना निकटका अधिकृतका एनजीओलाई काखिप्ने काम गरेर सरकारले सरासर द्वेध चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्।
