.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संघीय मन्त्रालयमा २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौती, २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी फाजिलमा
प्रशासन सेवामा सबैभन्दा बढी कटौती, ११ सचिवको दरबन्दी काटियो
काठमाडौं : संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारीको संख्या घटाउने सरकारको अभियानअन्तर्गत गरिएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) बाट २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। दरबन्दी कटौतीसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएका छन्।
स्वीकृत ओएन्डएमको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कटौती हुने दरबन्दीमा ११ जना सचिव, ७२ जना सहसचिव र १३९ जना उपसचिव छन्। बाँकी दरबन्दी तल्ला तहका कर्मचारीका छन्।
संघीय संरचनामा अधिकार र स्रोत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसके पनि संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा कर्मचारी र संरचना अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। यही अवस्थालाई सुधार गर्दै प्रशासनिक संरचना चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ ओएन्डएम अघि बढाएको हो।
गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरेको थियो। मन्त्रालय खारेज, गाभ्ने तथा नयाँ मन्त्रालय गठनपछि आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गर्न ओएन्डएम गरिएको हो।
१८ मन्त्रालयमा २२ हजारबाट घटेर १९ हजार ६६९ दरबन्दी
प्राप्त विवरणअनुसार १८ मन्त्रालय र अन्तर्गत रहेका साविकका २२ हजार २४६ दरबन्दीमध्ये २ हजार ५७७ कटौती भएर १९ हजार ६६९ कायम भएका छन्। सबैभन्दा धेरै दरबन्दी कटौती कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ। त्यहाँ १ हजार ५६२ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १६१ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १३९ दरबन्दी कटौती भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७, अर्थमा १०१, शिक्षा तथा खेलकुदमा ८२, सूचना तथा सञ्चारमा ५२ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ दरबन्दी कटौती भएका छन्।
प्रशासन सेवामा सबैभन्दा बढी कटौती
सेवागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै दरबन्दी नेपाल प्रशासन सेवातर्फ ४९९ कटौती भएको छ। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा १९७, कृषि सेवामा १३०, विविध सेवामा ११०, वन सेवामा ६६, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० र शिक्षा सेवामा १९ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
तर न्याय र स्वास्थ्य सेवामा भने केही दरबन्दी थप भएका छन्। नेपाल न्याय सेवामा समग्रमा एक र स्वास्थ्य सेवामा १५ दरबन्दी थप भएको विवरणमा उल्लेख छ। दरबन्दी कटौतीको ठूलो हिस्सा सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीका पदबाट भएको देखिन्छ। सशस्त्र वनरक्षकतर्फ मात्रै १ हजार ५ र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ ५३६ दरबन्दी कटौती भएका छन्। यी दुई समूहबाट मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी घटेका छन्।
चार मन्त्रालयमा २२९ दरबन्दी थप
सरकारले समग्र दरबन्दी घटाए पनि केही नयाँ तथा पुनर्संरचित मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थप गरेको छ। स्वीकृत ओएन्डएमअनुसार चार मन्त्रालयमा २२९ दरबन्दी थप भएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा ९३, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ दरबन्दी थपिएका छन्। विशेषगरी नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
११ सचिवको दरबन्दी काटियो
नयाँ ओएन्डएममा ११ सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी घटाइएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव, साबिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, साबिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या र प्रशासनतर्फ एक–एक सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ।
खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिकतर्फका एक–एक सचिवको दरबन्दी पनि हटाइएको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिए पनि ऐनमै सचिवको व्यवस्था रहेकाले कानुन संशोधनपछि मात्रै उक्त पद हटाइनेछ।
सरकारले अधिकांश मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको दरबन्दी विवाद भने टुंगिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले १५ महाशाखा र त्यति नै संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी छ। सरकारले यो संख्या आवश्यकभन्दा बढी रहेको भन्दै महाशाखा घटाएर ९ देखि ११ सम्म कायम गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि परराष्ट्र सेवामा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपिएको विषयसमेत अहिलेको ओएन्डएम विवादको एउटा कारण बनेको छ। दुई वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप गरिएको थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही विदेशस्थित नेपाली नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले ती नियोगका दरबन्दीसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ।
फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती
दरबन्दी कटौतीसँगै सरकारका लागि फाजिलमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। केही कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी भएका स्थानमा खटाइए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काम र जिम्मेवारीविहीन हुने अवस्था देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार परराष्ट्रबाहेक सबै संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ। परराष्ट्रका केही विषय नमिलेका कारण त्यसको प्रक्रिया बाँकी रहेको उनले बताएका छन्।
सरकारले बाँकी विभाग, कार्यालय तथा संवैधानिक निकायको समेत ओएन्डएम अघि बढाउने तयारी गरेकाले दरबन्दी कटौतीको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। प्रदेश तहमा समेत संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सुरु भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती संघीय सरकारमा मात्रै सीमित नहुने देखिएको छ।
