.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निजामतीमा ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले खारेज गर्यो अल्पकालीन आदेश
कर्मचारी संगठनलाई सर्वोच्चको धक्का
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार (जेठ २९ गते) यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारलाई अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको छ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यसमा रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
यसअघि वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' को दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले छलफलबाट निष्कर्ष नआएसम्म उक्त व्यवस्था रोक्न आदेश दिएको थियो।
तर, उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकार र रिट निवेदक पक्षबीच शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा विस्तृत छलफल भएको थियो। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै अघिल्लो आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
