संवैधानिक नियुक्ति विवादको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा, सापकोटाविरुद्धको रिट पछि धकेलियो

काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति विवादमा चौंथो दिनको सुनुवाइ जारी छ । वैशाख ३ गते मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आइतबारदेखि सुरू गरेको हो । २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक÷पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए।प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अ धिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल,सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरू गरेको हो । सापकोटाविरुद्धको रिटलाई फागुन २८ गते हेर्दाहर्दैमा राखेर आजको लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर, संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिबारेको विवादमाथि संवैधानिक इजलासमा एक साता देखि निरन्तर सनुवाइ भइरहेकाले सापकोटाविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । उनको मुद्दामा अब अर्को पेसी तोकिने छ ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित पूर्णिमाया लामाले दिएको रिट निवेदन १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ । लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।