प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्न : अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ, सरकारको योजना के छ ?


२०८० फाल्गुण ६ आइतबार ०३:४० बजे

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभामा जारी प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद थापाले आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारको खर्च र राजस्व सङ्कलनको स्थितिमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा समेत लक्षित राजस्वको ४० प्रतिशत उठ्न सकेको छैन । खर्च पनि ३५ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ४–५ महिनामा बाँकी राजस्व उठ्ने र तोकिएको खर्च हुने त्यस्तो के आधार छ ?’ प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रश्न गर्दै सांसद थापाले भने, ‘बाँकी समयमा तोकिएको खर्च र राजस्व उठ्ने गरी प्रभावकारी काम गर्ने त्यस्तो खास योजना सरकारले के ल्याउँदै छ? यदि छ भने के छ? छैन भने किन छैन ?’ यसअघि पनि दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अनुभव भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई यो वा त्यो निहुँ गरेर भाग्ने छुट नभएको उनले बताए ।

‘मुलुकको आर्थिक स्थिति गम्भीर छ । वित्तीय स्थिति शिथिल छ । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढ्ने बाहेक अन्य आय स्रोत बढेको छैन। र, पनि सरकार भनिरहेको छ– रेमिट्यान्स बढ्यो । खास रेमिट्यान्स बढ्नुमा के कारण छ? जुन सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ ।’ अर्थतन्त्रको सुधारका खातिर सरकारले खास काम गर्न नसकेको भन्दै सांसद थापाले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले के गरिरहेको छ सोबारे प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुपर्ने बताए ।

‘कि त अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्नु पर्‍यो, होइन भने के भइरहेको छ, मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारमा के कस्तो गतिविधि काम गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्‍यो । के अर्थतन्त्रको जिम्मेवार अर्थमन्त्री नै हो भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले फ्री छाड्नु भएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजस्व र खर्च वृद्धिका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताए ।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७