१७ हजार मेगावाटको पीपीए रोकिँदा इप्पानले भन्यो– कानुन फेर्नुपर्छ

पीपीए खोल्न इप्पानको माग

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १३ मंगलबार १५:४५ बजे

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रका संस्थासँग कानुन तथा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव मागेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन विभिन्न सुधार प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरी छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

रोकिएका पीपीएलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अविलम्ब निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने तथा पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर र वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ ।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनअनुसार ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने र सरकारी निकायको ढिलाइ वा आयोजना नियन्त्रणबाहिरका कारणले उत्पादन प्रभावित भएमा आरसीओडी स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि सहज बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । 

ईआईए स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउने, रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेशलाई एकीकृत प्रणालीबाट अघि बढाउने र विभिन्न निकायबाट राय लिनुपर्ने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने उसको माग छ ।

स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र राय नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा दोहोरिने सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्शका चरणलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझावसमेत इप्पानले दिएको छ ।

भूमि व्यवस्थातर्फ जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि हदबन्दी खुकुलो बनाउन र आवश्यक जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउन विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

त्यसैगरी दीर्घकालीन ऊर्जा आयोजनाका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, एक प्रतिशत भन्सार महसुल सहुलियतलाई निरन्तरता, प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि पुनर्निर्माण तथा पुनर्कर्जाको व्यवस्था र विदेशी मुद्राको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ मेकानिजम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित सुझावमा आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि निर्माण अवधिमै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था कायम राख्न तथा हकप्रद सेयर र डिबेन्चर/बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउन माग गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा रहेका आयोजना, बाँध तथा प्रसारण लाइनको सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति बनाउन तथा विस्फोटक पदार्थको आयात, ढुवानी र प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट हटाउन गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई समेत इप्पानले सुझाव दिएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायमा एउटै आयोजनाको फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘वान प्रोजेक्ट, वान फाइल’ अर्थात् एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए स्वतः स्वीकृति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।

सरकारले असोज २ गते निजी क्षेत्रका २१ संस्थालाई पत्र पठाउँदै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा बाधा पुर्‍याइरहेका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा सुधारका लागि सुझाव मागेको थियो । सोही क्रममा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन र नीतिमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।