प्रधानमन्त्री रोजगारको १६ लाख हिनामिना आरोपमा रोजगार संयोजकसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजकसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, लेखापाल नवीनकुमार बराल तथा विभिन्न वडाका तत्कालीन अध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राइनास नगरपालिकालाई सशर्त अनुदानका रूपमा १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उक्त रकम फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजकले पेश्की लिएको अख्तियारले जनाएको छ। उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिए पनि तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन भएको नदेखिएको अख्तियारको दाबी छ।
पेश्की रकम हालसम्म फर्छ्योट नभएको अख्तियारले जनाएको छ। रकमबाट कुनै काम भएको प्रमाणसमेत नदेखिएको आयोगले जनाएको छ।
तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेका एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा समेत बरबुझारथ नगरेको अख्तियारले जनाएको छ। ती सामानको परल मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
अख्तियारले न्यौपानेविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
यसैगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र लेखापाल नवीनकुमार बरालविरुद्ध १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूविरुद्ध पनि फरक–फरक बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले राइनास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५, वडा–३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२, वडा–४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९, वडा–५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५०, बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै वडा–६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रूकबहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६, वडा–८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ र वडा–७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसुर गरेको दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारको भनाई छ।
.gif)

.png)


