.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारविरुद्ध नेपाली सेनाः पेट्रोलको ९ लाख बक्यौता नतिरेपछि अदालत गुहार्यो
काठमाडौं : सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशनले पेट्रोलको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रालयले कुपनमार्फत उधारोमा खरिद गरेको इन्धनको रकम पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नगरेपछि जङ्गी अड्डाअन्तर्गतको सैनिक कल्याणकारी कोष र रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशन प्रालि अदालत पुगेका हुन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भदौ २९ गते मन्त्रालयलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। अदालतले आगामी असोज १४ गते दिउँसो २ बजे मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ। सेनाका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २४ हजार १४३ रुपैयाँ, २०७८/७९ को ८ लाख ८५ हजार ४८७ रुपैयाँ र २०७९/८० को ५ हजार ७१० रुपैयाँ गरी कुल ९ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाउँदै रकम नतिरेको सेनाको दाबी छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि पत्राचार गरे पनि रकम भुक्तानी नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको सेनाले जनाएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल स्टेशनले नेपाली सेना, सरकारी निकाय तथा सर्वसाधारणलाई इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि कुपनमार्फत उधारोमा इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो।
बक्यौता रकम लामो समयदेखि असुल हुन नसक्दा सैनिक कल्याणकारी कोषमा असर परेको सेनाको दाबी छ। सेनाले बक्यौता रकमसँगै मुद्दा दायर गर्दा लागेको खर्च र मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराउन अदालतसमक्ष माग गरेको छ।
