.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरुवा रोक्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध अदालत पुगे सहसचिव शाही
काठमाडौं : सरुवा रोक्न माग गर्दै सहसचिव डा.पुष्पराज शाहीले अदालत गुहारेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका सहसचिव शाहीले सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सरुवा निर्णय बदरको माग गर्दै अदालतको शरण लिएका छन्। शाहीले असोज १५ गते निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
०८३एआई००८३ दर्ता नम्बरको मुद्दालाई अदालतले ‘अन्तरकालीन आदेशको निवेदन’ का रूपमा अभिलेख गरेको छ। मुद्दाको विषय ‘सरुवा निर्णय बदर’ उल्लेख छ भने हाल यसको अवस्था ‘चलिरहेको’ छ।
निवेदनमाथि असोज १६ गते न्यायाधीशद्वय डा. टेकबहादुर घिमिरे र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले ‘छलफलका लागि पेश गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने’ आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशले शाहीको सरुवा अन्तिम रूपमा बदर गरिसकेको भने होइन। अन्तरकालीन आदेशसम्बन्धी विषयमा विपक्षीलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई त्यस अवधिसम्मका लागि आदेश कायम रहने व्यवस्था गरिएको हो।
अब हुने छलफल तथा त्यसपछिको आदेशले सरुवा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप स्पष्टता दिनेछ।
सहसचिव शाही यसअघि गृह प्रशासनबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा आएका थिए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले उनलाई अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको थियो।
सरकारले अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेपछि शाहीले उक्त निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोजेका हुन्।
निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त हुने क्रम पछिल्लो समय देखिँदै आएको छ। आफूले चाहेको निकाय वा जिम्मेवारी नपाएको, सरुवा व्यवस्थापनमा मापदण्ड पालना नभएको वा निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै कर्मचारीबाट गुनासो आउने गरेका छन्।
तर सरुवाप्रति असन्तुष्ट सबै कर्मचारी न्यायिक प्रक्रियामा भने जाने गरेका छैनन्।
शाहीको मुद्दा पनि कर्मचारी सरुवा विवाद न्यायिक परीक्षणका लागि प्रशासकीय अदालतसम्म पुगेको पछिल्लो उदाहरण हो।
सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार र शाहीले उठाएको कानुनी प्रश्नमध्ये कुन आधारमा अदालतको निर्णय आउने हो भन्ने विषय भने मुद्दाको अन्तिम आदेशपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
