.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको दाबी अस्वीकृत, जिल्लाको फैसला उच्चबाट सदर
काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेको गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै मारवाडी सेवा समितिसँग भएको करार सम्झौता भंगलाई वैध ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै समितिले प्रयोग गर्दै आएको धर्मशालाको जग्गा तथा संरचना कोषको स्वामित्वमा फिर्ता हुने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले पाँच प्रमुख आधार प्रस्तुत गर्दै कोषको पक्षमा फैसला गरेको हो। अदालतले साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ अन्तर्गतका कित्ता नं. ८३ र ८५ मा रहेको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्णपाठमा २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताको उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतका अनुसार समितिले सम्झौताअनुसार नन्दी संरक्षण नगरेको, परिषद्को स्वीकृतिबिना अवैध संरचना निर्माण गरेको, सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको तथा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि कोषले गरेको पहलमा सहकार्य नगरेको देखिएको छ।
अदालतले सम्झौतामा निश्चित अवधि उल्लेख नभएको आधारमा कुनै एक पक्षले अनन्तकालसम्म सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ। पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सम्झौतामा निश्चित अवधि किटान नभएको अवस्थामा कुनै एक पक्षले समयावधि नतोकिएको जिकिर लिँदैमा लामो समयसम्म सोबाट फाइदा लिने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेर अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन।”
फैसलामा सम्झौताको बुँदा नं. ८ अनुसार दोस्रो पक्षले सम्झौता उल्लंघन गरेमा पहिलो पक्षले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने र बुँदा नं. ९ अनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
उच्च अदालतले समयसँगै आर्थिक अवस्था, बजार मूल्य र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राख्दै लामो समयअघि भएको करारको पुनर्मूल्यांकन उचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याई करार पुनर्बहालीको माग गर्दै धर्मेन्द्र अग्रवालसहित मारवाडी सेवा समितिले पुनरावेदन गरेको भए पनि उच्च अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै दाबीलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
2026-05-25-09-08-24.jpeg)
