.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पूर्वन्यायाधीश फोरमको निष्कर्ष: सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था पूर्वन्यायाधीशका लागि बाध्यकारी छैन
काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा 'पूर्वन्यायाधीश फोरम' ले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
फोरमले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको कानुनी विश्लेषण गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी रूपमा बाध्यकारी नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा प्रयोग भएको शब्दावलीमाथि प्रश्न उठाउँदै फोरमले उक्त व्यवस्था सबै पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि नभएको जिकिर गरेको छ। फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले सरकारी कर्मचारी र सैनिक अधिकारीका लागि 'सेवानिवृत्त' शब्द प्रयोग गरिएको तर न्यायाधीशहरूका लागि 'पदमुक्त भएका वा हटेका' भन्ने शब्दावली राखिएको उल्लेख गर्दै यसले महाभियोग वा विशेष परिस्थितिमा पदमुक्त भएकाहरूलाई मात्रै लक्षित गरेको दाबी गरे।
