बुद्ध दर्शन सहकारीद्वारा बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु
सहकारी संकट समाधानमा काठमाडौँ महानगरको जोड
काठमाडौँ: काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा) को सहकारी विभागले संकटग्रस्त सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन नयाँ रणनीति अख्तियार गरेपछि पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन थालेका छन् । विभागले बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूबाट पैसा असुल गर्ने दुवै कामलाई एकैसाथ अघि बढाएपछि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको हो ।
यसै क्रममा कामपा–६ मा सञ्चालनमा रहेको बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नो थाती रहेको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानी र रोहवरमा उक्त सहकारी संस्थाले आफ्ना ३४ जना बचतकर्ता सदस्यहरूको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
महानगरको सहकारी विभागले नयाँपेजलाई दिएको जानकारी अनुसार, यो संस्थाले आज रु १ लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने ७० जना सदस्यहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिएको हो । सहकारीले आफ्नो दायित्व क्रमशः भुक्तान गर्दै लैजाने रणनीति बनाएको छ । जस अन्तर्गत आगामी १ महिनाभित्र रु ५ लाखसम्म बचत रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिने गरी संस्थाले कार्ययोजना तय गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो जटिलतालाई फुकाउन महानगरको विभागले विशेष सहजीकरण संयन्त्र अपनाएको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यस प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, 'हामी सुरुमा पीडितहरूबाट माग दाबीसहितको आवेदन संकलन गर्छौँ । त्यसपछि सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आपसी छलफल र मिलापत्र गराउने प्रयास गरिन्छ ।'
उनका अनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र अनुरोधका आधारमा ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्नका लागि विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गरिन्छ । यसका लागि ऋणीहरूलाई एसएमएस पठाउने, रजिष्ट्री पत्र काट्ने तथा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋण तिर्न सन्देश र अनुरोध पठाइने उनले बताएका छन् ।
विवाद समाधानका लागि महानगरले तल्लो तहदेखि नै प्रयास थाल्ने गरेको छ । सुरुमा वडास्तरमै गठन भएको मेलमिलाप केन्द्रबाट समस्या सुल्झाउने कोसिस गरिन्छ । यदि वडास्तरको छलफलबाट सहमति हुन सकेन भने मात्र उक्त मुद्दालाई विभागले आफैँ सुल्झाउने प्रयास गर्ने काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि अटेर गर्नेहरू विरुद्ध महानगर कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत विभागले दिएको छ । यस प्रक्रियामा सहभागी हुन संस्थाका सञ्चालकहरूले आनाकानी गरेमा वा ऋणीहरूले रकम तिर्न अस्वीकार गरेमा उनीहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । त्यस्ता दोषीहरूलाई सजाय दिलाउन सम्बन्धित कानुनी निकायमा सिफारिस पठाइने काफ्लेले स्पष्ट पारेका छन् ।
महानगरपालिकाले लिएको यस किसिमको कडा एवं व्यावहारिक नीतिका कारण अहिले धेरै सहकारीका पीडितहरूले राहत महसुस गरेका छन् । यो व्यवस्थापनले गर्दा बचतकर्ताहरूले आफ्नो डुब्न लागेको रकम एकमुष्ट रूपमा वा किस्ताबन्दीका रूपमा फिर्ता पाउन सम्भव भएको छ ।
त्यस्तै, संस्था नै बन्द गरेर भाग्ने वा सम्पर्कमा आउन नचाहने सञ्चालक र ऋणीहरूको हकमा पनि विभागले निगरानी बढाएको छ । काफ्लेले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एसएमएस र पत्रमार्फत औपचारिक सूचना दिने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
.gif)

.png)

