.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
६ महिनाभित्र १७ करोड ८ लाख तिर्ने कबुलपछि धरौटीमा छुटे सूर्यदर्शन सहकारीका महेन्द्र भोटे
महेन्द्र र जीबी समूहले एउटा डिस्को सञ्चालन गरिसकेका थिए भने अर्को खोल्ने अन्तिम तयारीमा थिए।
पोखरा, २५ जेठ : पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ ‘महेन्द्र भोटे’ धरौटीमा रिहा भएका छन्। ६ महिनाभित्र १७ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको सहकारी ठगी मुद्दामा उल्लेखित बिगो बराबरको रकम ६ महिनाभित्र बुझाउने र सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो। सहकारी सञ्चालक समितिसँग भएको मिलापत्रका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले उक्त आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेका महेन्द्र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका उपमहासचिव थिए भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मादी गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट राजनीति र व्यवसायमा छिरेका महेन्द्रले पछिल्लो समय राजनीति र व्यवसायलाई सँगसँगै लगिरहेका थिए । महेन्द्र भोटे एक कार्यकाल सञ्चालक समिति सदस्य र एक कार्यकाल लेखा समिति सदस्य थिए । महेन्द्र र जीबीको समूहले पोखरामा व्यावसायिक साझेदारी समेत गरेका छन् । उनीहरूको लगानीमा पोखरामा डिस्को समेत खोलेका थिए । उनीहरूकै साझेदारीमा पोखरामा अर्को डिस्को खोल्ने तयारी थियो ।
शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा सहकारीका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ र सचिव दुर्गानाथ न्यौपानेले भोटेसँग भएको सहमति अदालतमा पेस गरेका थिए। सोही सहमतिअनुसार भोटेका आमा आसमाया गुरुङको नाममा रहेको पोखरा–८, लुकुनस्वारास्थित जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ। उक्त जग्गा सहकारीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि फुकुवा गरिएको हो। अदालतले भोटेले सहमतिअनुसार रकम बुझाए वा नबुझाएको विवरणसहित छ महिनापछि मुद्दा पुनः इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले २०८० भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका भोटे गत पुस १७ गते कानुन व्यवसायीसहित अदालतमा उपस्थित भएका थिए, जसका कारण उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको थालियो। उनीविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा भने यसअघि नै फिर्ता भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयसँगै यस प्रकरणका अन्य प्रतिवादीमाथिका ती अभियोग पनि खारेज भएका थिए।
