विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ, अदालतले पुष्टि गर्ने अवसर दियो : गगन थापा

‘वर्तमान सरकार ‘शासकीय अराजकता’ तर्फ उन्मुख छ’

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण २२ शुक्रबार १५:२३ बजे

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विधानको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टी विधानले दिएको अधिकारलाई महाधिवेशन हल, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको बताए।

उनले अदालतको आदेशपछि वैधानिकता पुनः पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए। 'विधानमा भएको सार्वभौम व्यवस्थाको प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन गरेका हौँ। त्यो हाम्रो अधिकार थियो। त्यसलाई हलबाट, निर्वाचन आयोगबाट र सर्वोच्च अदालतबाट पुष्टि भइसकेको छ,' उनले भने।

थापाले अदालतले फेरि पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था देखाए पनि आफूहरू वैधानिकता प्रमाणित गर्न तयार रहेको बताए। 'हामी सानका साथ वैधानिकता पुष्टि गर्छौं। हामी ठीक थियौँ भनेर पुनः प्रमाणित गर्छौं,' उनले भने।

उनले विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूप्रति पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

'पार्टीमा विधानभन्दा माथि सभापति हुँदैन। विधानको सीमाभित्र रहेर पार्टी चलाउनुपर्छ। हिजोको र आजको सभापति विधानभन्दा माथि छैनन्,' थापाले भने।

सभापति थापाले आफ्नो कार्यकाल मंसिरसम्म मात्र रहेको भन्दै त्यसअघि महाधिवेशन गर्नु पार्टीको बाध्यता र कर्तव्य भएको बताए। विधानको सीमाभित्र रहेर सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

थापाले वर्तमान सरकार ‘शासकीय अराजकता’ तर्फ उन्मुख भएको बताए ।  'लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै कानुनको शासन हो। तर वर्तमान सरकारमा प्रचण्ड बहुमतको अहंकार देखिएको छ, जसले गर्दा शासकीय अराजकता निम्तिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूबिना नै बैठक गर्ने र राज्यका महत्वपूर्ण निकायका प्रमुखहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । मुख्य व्यक्तिको कार्यशैली नै अराजक भएपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुगेको छ । अहिले नागरिकहरूमा ठुलो आक्रोश छ । यस्तो बेला कांग्रेसले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्दैन । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको नागरिकको भरोसा राज्यमाथि कायम राख्नु र सरकारलाई आफ्ना सम्झौताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो,’ उनले भने।

सभापति थापाले मन्त्री र सांसदहरूबाटै उत्तेजक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको तर्क गरे।विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सरकारले गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। लघुवित्त र सहकारी पीडित, शिक्षक, नर्स तथा चिकित्सकहरूका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको भरोसा राज्यबाटै टुट्दै जाने खतरा रहेको उनले बताए।