.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
असारदेखि सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा र सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु: मन्त्री रावल
काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो साताबाट सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छिन्।
सुकुम्बासी समस्या र नयाँ संरचना
मन्त्री रावलले विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै अबदेखि संरचनात्मक परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएकी छिन्।
उनले अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने प्रस्ट पारेकी छिन्।
सहकारी समस्या र बचत फिर्ता सहकारी क्षेत्रका बारेमा प्रस्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको बताएकी छिन्। उनले पछिल्लो तीन महिनामा ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिएकी छिन्।
उक्त रकम सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको उनले बताएकी छिन्। साथै, सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको र आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी छिन्।
पोषण कार्यक्रम, निजामती विधेयक र गरिबी निवारण
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिएकी छिन्। जसअनुसार, पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई ३० देखि ३५ लाख, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र राम्रो अवस्था भएका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्मा पेस भएपछि टुङ्गो लाग्ने उनले बताएकी छिन्। त्यसैगरी, ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा-सुविधासँग आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी छिन्। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने उनको भनाइ छ।
