.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न 'एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष' स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त कोषमार्फत पीडित जनताको बचत फिर्ता गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। सहकारीको कर्जा असुली गरी प्राप्त हुने रकमलाई यसै कोषमा जम्मा गरेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता प्रयोजनका लागि यसअघि नै 'रिभल्भिङ कोष' स्थापना गरिसकेको छ, जसमा बीउ पुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा असुलीबाट संकलित रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस प्रक्रियाले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रको समग्र नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली र सक्षम बनाइने उल्लेख छ। सरकारको यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गरी सर्वसाधारणको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
