संघीयताको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ, संघमा आठ मन्त्रालय भन्दा चाहिँदैन : गगन थापा

ललितपुर । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संघीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी कमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नक्दा प्रदेश सरकारहरू संघको प्रतिलिपि जस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तै तरिकाबाट संघीयता नचल्ने भन्दै निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । संघले प्रदेशलाई अधिकार दिनै नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले संघमा बढीमा ८ मन्त्रालय भए पुग्ने बताए । प्रदेश संघको कपी जस्तो भएको भन्दै यसरी नचल्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारले नयाँ र सिर्जनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । संघ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनु पर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासंघको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, उनले भने ।
नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्म अनुसार विसं २०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘काँग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा संकटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरु भातृसंस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि संघर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।