.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
वर्षा याममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन
पर्वत । वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको अवैध दोहन कार्य रोकिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य असारदेखि भदौ मसान्तसम्म गर्न नपाइने उल्लेख गरिए पनि अवैध दोहन कार्य रोकिएको छैन ।
कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो । दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयले बताएका छन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बारीबेनीबाट विहादी गाउँपालिकाको सेतीवेणीसम्मका किनारमा वर्षायाममा पनि दोहन नरोकिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि गत आवमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो भने कुश्मा नगरपालिकाले ठेक्कासमेत खुलाएको छैन ।
फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिकाले पनि वर्षायाम सकिएपछि मात्र ठेक्का खुलाएर घाटगद्दी भएका ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न दिनुपर्ने जनाएका छन् । ठेक्का नखुलेको र नदीमा बहाव नघटेको अवस्थामा जेसिभी, टिपरलगायत उपकरण प्रयोग गरी नदी दोहन गरिरहेका जलजला–८ नाङलीवाङका रमेश जिसीले जानकारी दिनुभयो । खुलेआम दोहन बढेको भए पनि अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित पालिका र प्रहरी प्रशासन मौन रहका उनको गुनासो छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विकले केही दिन पहिला अनुगमनका क्रममा केही समस्या नदेखिएको बताए । कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाले गुनासो गर्न थालेपछि आफू अनुगमनका लागि गएको बताउँदै उनले एक–दुई ठाउँबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा समस्या नदेखिएको जानकारी दिए ।
वर्षायाममा पनि दोहन गरेको पाइएमा तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, नयाँपुल, गोपाङघाट, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केराबारी, बगरफाँट, फलेवास नगरपालिकाको जैमिनीघाट, विहादी गाउँपालिकाको पूर्तिघाट, सेतीवेणीलगायत ठाउँमा नदी उत्खनन बढी मात्रामा हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
कालीगण्डकी नदी किनारमा करिब आधा दर्जनको संख्यामा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टले बताए । राज्यका सरोकार भएका निकायले प्रभावकारी पहल नगर्दा कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गरेर ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमा सञ्चालित उद्योगले लुकीछिपी उत्खनन गरिरहेका छन् ।
कहिलेकाहीँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय पालिकामा बुझाए पनि कारबाही नगरी छाडिदिँदा समस्या आउने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताए । स्थानीय तहले कारबाही नगरी छाडिदिँदा नदीजन्य वस्तु निकाल्ने उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दोहन नरोकिएपछि गत असोज पहिलो साता जलजला–८ फर्सेका स्थानीयले उत्खनन गर्ने उपकरण नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
