ओलीलाई ईश्वरको प्रश्न : म नभए पार्टी चल्दैन, देश रहँदैन जस्तो कुरा किन गर्नुहुन्छ ?
सचिवालय बैठकमा ओली र पोखरेलको भनाभन

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को हिजो रातिसम्म बसेको सचिवालय वैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावले एमालेको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । बिहीबार दिउँसो पौने २ बजेबाट सुरु भएको बैठक मध्यरात मात्र सकियो । १० घण्टा लामो बैठकमा पार्टी विधानको प्रस्तावमाथि लामो छलफल भएको थियो ।
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि नेताहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । पौडेलले ल्याएको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने लगायत थियो ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ जनाको पदाधिकारी नै स्थायी कमिटी सदस्य हुने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्यीय हुनेछ । सदस्यता दुई खाले हुने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । तर सबैको चासोमा परेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रस्तावमा भने धेरै लामो छलफल चलेको थियो ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणापछि एमालेका सबैजसो कमिटीमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ । कार्यकारी सरहको कमिटी सचिवालयको बैठक भएकाले पनि पक्ष–विपक्षमा स्पष्ट धार देखिएको थियो । एक पदाधिकारीका अनुसार बिहीबारको बैठकको सुरूमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फर्किएर पार्टी राजनीति गर्छु भन्नु गलत हो । यो पार्टीको मात्र कुरा होइन, हाम्रो व्यवस्था, प्रणालीको पनि कुरा हो,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘देशको सर्वोच्च पदमा जाने भनेको अब पार्टीमा फर्कन्न भनेर नै जाने हो, फेरि फर्किएर राजनीतिमा आउँदा त्यो पदको गरिमा के बाँकी रहन्छ !’
‘सबै नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । यद्यपि सहमति जुट्न सकेन’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘पछि बहुमतका आधारमा यो प्रस्ताव पारित भयो ।’ दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यता बहुमतमा आधारमा पारित भएको यो पहिलो घटना हो ।
विधान संशोधनको विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच ‘भनाभन’ नै चलेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओली र नेता पोखरेलबीच सवाल–जवाफ भएको हो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताबीच पहिलो विधान महाधिवेशनले गरेको विधानको व्यवस्थामा भएको फेरबदलका बारेमा ‘भनाभन’ भएको हो ।
त्यसक्रममा नेता पोखरेलले विधान नै तीन पटक छापिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तीन पटक विधान छापिएको प्रसंग उठाएपछि ओलीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पोखरेल जंगिएका थिए । पोखरेलको प्रश्नपछि अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारी निकट नेता कर्ण थापाको जस्तो कुरा नगर्न भनेका थिए । ‘तपाई पनि पदाधिकारी नै हो । तर कर्ण थापाको जस्तो कुरो बोकेर नहिँड्दा राम्रो’, ओलीले पोखरेललाई भनेका थिए । त्यसपछि पोखरेल पनि अलि चर्को स्वरमा बोल्न पुगेका थिए ।
‘मलाई कर्ण थापासँग किन जोड्नु हुन्छ ? तपाई र मेराबीच विचार र सिद्धान्तमा कुनै भिन्नता छैन’, पोखरेलले ओलीलाई जवाफ फर्काएका थिए । ‘म किन अर्काको विचार बोल्छु ? म जत्तिको मानिस अर्काको प्रवक्ता हुनुपर्छ ? मेरो आफ्नो विवेक छैन ? म विवेक प्रयोग गर्न सक्दिनँ, तीन वटा विधान छापिएको यथार्थ हो ? त्यसलाई पुष्टि गर्ने महाधिवेशनका दस्तावेज सुरक्षित छन्, तिनैले बोलिरहेका छन् ?’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा पोरखेलले अध्यक्ष ओलीलाई ‘तपाईं अब एमालेको अध्यक्षबाट हट्नु पर्छ’ समेत भनेको पदाधिकारीहरूको दाबी छ । ‘तपाईं अध्यक्षबाट हट्नु पर्छ । पार्टीमा मेरो विकल्प छैन भन्दै हिँड्ने ? म नभए पार्टी चल्दैन, देश रहँदैन जस्तो कुरा गर्नु हुन्छ ? के भनेको त्यो ? कार्यशैली पनि त्यस्तै छ । मेरो मूल्यांकन शतप्रतिशत, अर्काको मूल्यांकन नै हुँदैन भन्नु हुन्छ ! पार्टीमा व्यक्तिको मूल्यांकन प्रमुख हुन्छ ? उसले जे ग-यो त्यही ठीक हुन्छ ? मूल्यांकनको प्रणाली हुँदैन, विधि हुँदैन ? साझा मूल्यांकन पनि हुन्छ । एउटा व्यक्तिलाई जे लागेको छ, त्यही पार्टी निर्णय हुन्छ ?’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले सुनाए ।
पोखरेलले अध्यक्षको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै बुझाइमै समस्या रहेको औंल्याएका थिए । ‘तपाईं बैठकमा आलोचना, आत्मालोचना भयो भने झगडा भयो भन्नुुहुन्छ । विषयमा छलफल हुँदा त्यहाँ व्यक्तिगत कुरा मात्रै हुन्छ ? नीतिगत समीक्षा पनि हुन्छ नि ! त्यसलाई झगडा मान्ने,’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै पोखरेलले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था नराख्ने प्रस्तावको पनि जमेर प्रतिवाद गरे । पोखरेलले यसअघिको ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेरै जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उनको धारणामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए ।
बैठकले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनीत नगर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । सचिवालयको यो निर्णय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकले पनि हुबहु अनुमोदन गरेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने सम्भावना टर्ने छ ।
भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदैछ । भण्डारीसँगै पार्टीमा मनोनीत भएका केन्द्रीय सदस्य पनि प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिने निश्चित भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेसँगै पार्टी प्रवेश गरेका अन्य नेताहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका हुन् ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएकाहरू आयोजकको हैसियतले सहभागी हुन पाउने भए पनि मताधिकारको अधिकार नहुने भएको हो । सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अव हुने ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पदाधिकारीको संख्या १५ जना मात्रै हुने भएको छ । अहिले रहेको १९ जनाको पदाधिकारी व्यवस्था घटाएर १५ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव सचिवालयले पास गरेको हो । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि एमालेले हटाएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ व्यवस्था अनुसार अव एमालेका तीन वटा मात्र केन्द्रीय संरचना रहने भएका छन् । जसअन्तर्गत स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र हुनेछन् । एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालय बैठकमा लामो छलफलपछि नेताहरू पार्टीमा ३ वटा मात्र संरचना रहने विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन् ।
आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन देखि केन्द्रीय निकायका रूपमा तीनवटा कमिटी मात्र सक्रिय हुने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको बरालको भनाइ छ । १५ पदाधिकारी पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय भइनसकेको बरालले बताएका छन् । तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक, उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि नेताहरूबीच लामो छलफल भएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको भए पनि अधिकांश नेताहरूले त्यसलाई बढाएर १५ पु-याउनु पर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो ।
पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेताहरूले त्यसलाई बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार सचिवालयले निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाई सदस्य पोलिटव्यूरोमा रहने छन् । जस अनुसार अब एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ । हाल एमाले पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय थियो ।
उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको छ । उनका अनुसार विधान संशोधनका प्रावधानमा बैठकको सुरुमा नेताहरूले विभिन्न मत राखे पनि सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएका हुन् ।
ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । छलफलले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सचिवालयले गरेका निर्णयहरू आज शुक्रबार दिउँसो बस्ने पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन गर्ने एमालेको तयारी छ । सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका निर्णयहरू साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरेर अनुमोदन गर्ने एमालेको तयारी छ ।