विवादास्पद आदेशले सिभिलका लगानीकर्ता थप जोखिममा

---

नयाँ पेज

२०७६ असार ५ बिहीबार २०:३७ बजे

काठमाडौं, ५ असार । उच्च अदालत पाटनको विवादास्पद आदेशका कारण सिभिल सहकारीका करिब २५ सय बचतकर्ताको निक्षेप थप जोखिममा परेको छ ।

आफ्नै समूहभित्रको कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेको सिभिल सहकारीले सिभिल होम्सलाई गरेको लगानी उच्च अदालतको सोमबारको आदेशका कारण जोखिममा परेको हो । ‘सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको थियो ।

त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर आउँदो असार मसान्तसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ,’ सहकारी विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सिभिल होम्सका सञ्चालकहरूले ऋण लिएको रकम बुझाएर सहकारीबाट धितो फुकुवा गर्ने तयारी गरेपछि केही सदस्यहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले समेत उनीहरूकै पक्षमा आदेश गरिदियो ।’

उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो फुकुवा हुनुपर्ने भनी विवादास्पद व्याख्या गरिदियो । ‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको हो सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने ।’

अदालतको आदेशसँगै सिभिल होम्सले सुरुमा ऋण लिएको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिरेमा उसको सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गा फुकुवा हुनेछ । जबकि उसले सहकारीमा तिर्नुपर्ने ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको मसान्तमा ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

१० प्रतिशतका दरले गणना गर्दा आगामी मसान्तभित्र यो रकम कुल ऋण आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । सिभिल सहकारी र होम्समा इच्छाराज तामाङ र उनका नातेदार केशवलाल श्रेष्ठको निर्णायक भूमिका छ । ‘झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिरेर बचतकर्ताहरूको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने खेल भएको छ,’ सहकारी विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘फुकुवा भएको त्यही जग्गा राखेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन विभिन्न बैंकहरूसँग डिल भइरहेको छ ।’

सिभिल सहकारीकै एक सदस्य शिवलाल भण्डारीको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत पाटनले सिभिल होम्सको हकमा अपत्यारिलो विवरण राखी व्याख्या भएको छ । यथार्थमा सिभिल होम्सको कर्जाको तुलनामा सम्पत्ति निकै कम छ । तर, उच्च अदालतको आदेश ठीक उल्टो छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतबाट प्राप्त सिभिल होम्सको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उसको कुल सम्पत्ति ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको भनी उल्लेख छ ।

जी पौडेल एन्ड एसोसिएट्सले २०७४ साल असार मसान्तमा गरेको मूल्यांकनलाई आधार मानी दुई वर्ष १० प्रतिशतका दरले सम्पत्ति वृद्धि भएको अनुमान गर्दासमेत हालको अवस्थामा सिभिल होम्सको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन ।

जबकी उसले लिएको ऋण २०७४ सालको असार मसान्तमै ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । तर, आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्जाभन्दा सम्पत्ति बढी देखिएको परिप्रेक्ष्यमा सम्पत्ति दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने आदेश सदर भयो ।’ सिभिल होम्सले आफ्नो भनी देखाएका कतिपय जग्गा र सम्पत्तिको स्वामित्वमा समेत विवाद छ ।

आदेशका क्रममा अर्को चलाखीपूर्ण तरिका समेत अपनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले सिभिलले लिएको ऋण २०७४ सालको असार मसान्तको आधारमा गणना गरेको छ । झन्डै दुई वर्षको अवधिमा ऋणको कुल अंक आठ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । तर, अदालतले आदेशका क्रममा ५ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ ऋण देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सिभिल होम्सको सम्पत्ति भने बढाएर प्रस्तुत गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार सिभिल होम्सको सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । यथार्थमा १० प्रतिशत नाफाका दरले हिसाब गर्दा पनि उसको कुल सम्पत्ति ५ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ नाघ्दैन । सहकारी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘ऋण तिर्न नसकेर ब्याज साँवामा खप्टिएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनी नाफामा देखाउनु मिलेमतोबाहेक केही होइन ।’

धितो राखेको जग्गासमेत फुकुवा गरी बिक्री भई सहकारी वित्तीय जोखिममा पर्ने देखेपछि उच्च अदालत पाटनले यसअघि गत वैशाख १९ गते सिभिल होम्सको जग्गा फुकुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र हरिप्रताप केसीको इजलासले सिभिल होम्सले धितोबापत राखेको २४२५ कित्ता नम्बरको जग्गा कुनै हालतमा बिक्री वितरण नहुने व्यवस्था मिलाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

मुद्दामा उही सञ्चालकले सहकारी सञ्चालन गर्ने अनि उही सञ्चालकले ऋण लिने गरेको र ऋणको ९० प्रतिशत रकम एउटै कम्पनीलाई दिएको भनी वित्तीय जोखिमका विषयवस्तु उठाएको थियो । तर, उच्च अदालतले त्यो विषयमा सहकारीका कुल ५ प्रतिशत सदस्यले उजुरी दिन सक्ने अवस्था सुरक्षित रहेको भन्दै तिनलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी ठानेन ।

सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडले आफ्नै समूहको सिभिल अपार्टमेन्टलाई ३४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । अनि त्यही समूहको सिभिल स्टेटलाई उसले ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जोखिम भएको अवस्थामा धितोबाट कर्जा उठाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

सहकारी विभागले ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ जारी गरेको छ । कुनै पनि सदस्यलाई कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन । तर, सहकारीले भने मापदण्ड मिचेर एउटै समूहलाई करिब ९० प्रतिशत ऋण दिएको हो ।

सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडले भने कानुनअनुसार नै कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पठाएको लिखित जवाफमा साधारणसभाले नै सञ्चालक समितिको निर्णय पारित गरेर वैधता दिइसकेकाले अन्यथा नहुने दाबी गरेका थिए ।

उनी सिभिल होम्सका सञ्चालक सदस्य पनि हुन् । केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारीका सल्लाहकार तथा सिभिल होम्सका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले ऋण दिई सहयोग गर्न अन्य सहकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उजुरी परे पनि सहकारी विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागलगायतले कुनै छानबिन गरेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट