.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी, कैलाश खड्कासहित चार पक्राउ
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायीसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि बिहीबार मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११ महादेवटार बस्ने ४२ वर्षीय प्रविण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ नयाँबस्ती बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी छन्।
पक्राउ परेका चारै जनामाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल
मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक ‘बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज’ शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुलिएको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त रकम म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा उठाइएको आरोप छ।
सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम असुलेर श्रमिकलाई आर्थिक हानि पुर्याएको र संलग्न व्यक्तिहरूले अनुचित आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
सीआईबीले यस प्रकरणबाट पीडित भएका श्रमिकलाई प्रमाणसहित यथाशीघ्र ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन अनुरोध गरेको छ।
मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटको आरोप
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र संलग्न गराइएको र त्यसबाट सिन्डिकेट सिर्जना भएको भन्दै यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइएको विषयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा सिन्डिकेट हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धानबाट अतिरिक्त शुल्क असुलीमा कसको कस्तो भूमिका थियो र यसबाट कति श्रमिक प्रभावित भए भन्ने थप विवरण खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
