.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गाईवस्तुको दानामा प्रयोग हुने चोकरबाट प्रियागोल्ड बिस्कुट उत्पादन, आयात र बिक्रीमा रोक
बजारबाट सबै फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं : भारतमा उत्पादित प्रियागोल्ड ब्रान्डका बिस्कुटको नेपालमा आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बिस्कुट उत्पादनमा गाईवस्तुलाई खुवाउने चोकर प्रयोग गरिएको र उत्पादन प्रक्रियामा समेत कमजोरी भेटिएको विवरणका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो।
भारतको सूर्या फुड एन्ड एग्रो लिमिटेडले उत्पादन गर्ने प्रियागोल्ड बिस्कुट नेपाली बजारमा समेत उल्लेख्य मात्रामा बिक्री हुँदै आएको छ। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ले असोज ३१ गते जारी गरेको सूचनामा उक्त ब्रान्डका बिस्कुटमा फाइबरको स्रोतका रूपमा चोकर प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। विभागका अनुसार उक्त चोकर राखिएका बोरामा ‘गाईवस्तुको दानाका लागि’ र ‘मानव उपभोगका लागि होइन’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो।
भारतीय निकायको सूचनालाई आधार मानेर विभागले नेपालमा पनि प्रियागोल्ड बिस्कुटको आयात रोक्ने निर्णय गरेको हो। दसैँको सार्वजनिक बिदाका कारण पदाधिकारी कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेपछि विभागको उच्च व्यवस्थापन समूह र उत्पादन फिर्ता प्राविधिक समितिले आइतबार भर्चुअल बैठक गरी निर्णय गरेको थियो। बैठकमा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत सहभागी थिए।
विभागले कात्तिक १ गते सूचना जारी गर्दै प्रियागोल्ड ब्रान्डका बिस्कुट आयात नगर्न र नेपालमा आयात भइसकेका उत्पादनसमेत बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।
भारतीय नियामक निकायको निरीक्षणका क्रममा कारखानाको सरसफाइ, कीट नियन्त्रण, कच्चा पदार्थको भण्डारण, कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वच्छता तथा कारखाना परिसरको मर्मतसम्भारमा समेत कमजोरी भेटिएको जनाइएको छ। यही प्रकरणमा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको छ।
विभागले नेपालका आधिकारिक आयातकर्ता तथा खाद्य व्यवसायीलाई बजारमा रहेका प्रियागोल्ड बिस्कुट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ को उपदफा (२) र (४) बमोजिम जारी आदेशअनुसार सम्बन्धित व्यवसायीले उक्त उत्पादन बिक्री वितरण गर्न वा गराउन पाउने छैनन्।
बजारबाट फिर्ता गरिएका बिस्कुट उचित रूपमा भण्डारण गरी अभिलेख राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। ती उत्पादन नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्थानीय तह वा प्रशासनका प्रतिनिधि तथा विभागका प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा नष्ट गरी त्यसको जानकारी विभागलाई गराउनुपर्नेछ।
