बहुबिबाह गर्ने र पीआर लिनेलाई सरकारी सेवामा ‘नो इन्ट्री’

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १५ बिहीबार १६:२३ बजे

काठमाडौं : प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेश, बहाल र अवकाशपछि समेत कर्मचारीमाथि कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकको दफा १८ अनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत र भेदभावलगायत कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति संघीय निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

सरकारी सेवाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका व्यक्तिलाई पनि पुनः निजामती सेवामा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ।

यसैगरी विधेयकले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड वा विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको अन्य कुनै नामको अनुमति पनि ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

बहालवाला निजामती कर्मचारीले समेत विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकको दफा १०० अनुसार भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, राष्ट्रविरुद्धको कसुर वा पीआर लिएको लगायतका विषय प्रमाणित भएमा बहालवाला कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा कडा व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारीको हकमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ६७ अनुसार पेन्सन पाइरहेका पूर्वकर्मचारी पछि भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा छुवाछुतजस्ता कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा पाउँदै आएको निवृत्तिभरण रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि, सेवामा रहँदा र अवकाशपछि समेत आचरण तथा कानुनी अवस्थासँग जोडिएका विभिन्न प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।