सरकारी पदमा बसेर विदेशको पीआर, बेपत्ता चार कर्मचारीलाई मन्त्रालयको १५ दिने अल्टिमेटम

भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी हटाउने तयारी

---

नयाँ पेज

२०८३ असार १६ मंगलबार १७:१३ बजे

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा) ले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो। ती कर्मचारीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति  र डाइभर्सिटी भिसालिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदा विदेशी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिनसमेत नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि ती कर्मचारीहरू लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका छन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीतको यो कार्यका लागि मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

यस विषयमा बोल्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवाको अनुशासन र जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । मन्त्री रावलले भनिन्, 'निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि हामी सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं र कानुनबमोजिम कठोर निर्णय लिनेछौं।'

मन्त्रालयले हाल विदेशी भूमिमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको समेत खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।