यी हुन् निजामती सेवा विधेयकका नयाँ व्यवस्था

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १५ बिहीबार १४:११ बजे

काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेसँगै कर्मचारीतन्त्रको विद्यमान संरचना र सेवा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत व्यवस्था लागू गर्नेदेखि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, समावेशी पदपूर्तिको ढाँचा परिवर्तन गर्ने र कर्मचारीको सरुवा तथा वृत्ति विकासलाई नयाँ प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। 

विधेयकअनुसार निजामती सेवामा अधिकृत चौधौँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको तहगत प्रणाली रहनेछ। हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै कर्मचारीको जिम्मेवारी र वृत्ति विकासलाई तहका आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

एकपटकका लागि ‘५५/३०’

विधेयकको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको व्यवस्था भने हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि एकपटक लागू हुने ‘५५/३०’ हो। 

विधेयकको प्रस्तावअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका बहालवाला निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले निश्चित शर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने र पेन्सन प्रयोजनका लागि बाँकी अवधिलाई निश्चित सीमासम्म सेवा अवधिमा जोड्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

११ सेवा, ६ वटा क्लस्टर

संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने र विशिष्टीकरणका लागि ६ वटा प्रमुख सेवामा क्लस्टरिङ गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवा र वृत्ति विकासमा नयाँ बोर्ड

कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। 

त्यस्तै, न्यूनतम सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

समावेशी पदपूर्तिमा नयाँ ढाँचा

खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ। समावेशीका लागि छुट्याइएको पदमध्ये आधा महिलाबीच र बाँकी आधा अन्य लक्षित समूहबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अवकाशपछि दुई वर्ष बन्देज

विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकारीले अवकाश वा राजीनामा दिएलगत्तै सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। 

प्रस्तावअनुसार त्यस्ता अधिकारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्।

नयाँ कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन

विधेयकले नयाँ नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश लिने कर्मचारीले पाउन बाँकी सञ्चित बिदा, उपचार खर्चलगायतका सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार एकमुष्ट पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसरी विधेयकले अवकाश प्रणालीदेखि कर्मचारीको तह, पदावधि, सरुवा, पदोन्नति, समावेशी पदपूर्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र निवृत्तिभरणसम्मका विषयमा विद्यमान व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।