प्रधानमन्त्रीलाई मौलापुर नगरप्रमुखको प्रश्न, तलब नदिँदा कसलाई लालबकैयामा गाड्ने ?

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ३० मंगलबार १४:१० बजे

काठमाडौं : रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख रिनाकुमारी साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सार्वजनिक अपिल गरेकी छन्। 
संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नगर्दा नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको भन्दै मेयर साहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष तत्काल हाकिमको व्यवस्था गर्न माग गरेकी हुन्। विगतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति गर्दै आएको नगरपालिकाको बजेट खर्च संघीय सरकारको ‘अनुचित हस्तक्षेप’का कारण गत आर्थिक वर्षमा ५०।६८ प्रतिशतमा सीमित भएको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख हुँदा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै मेयर साहले पत्रमार्फत कडा प्रश्न गरेकी छन्। उनले पत्रमा लेखेकी छन्, ‘तपाईं महानगरको नगर प्रमुख हुँदा सफाइ कर्मचारीहरूको तलब १ हप्ताभित्र नभए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। मेरा कर्मचारीहरूको तलब २ महिनादेखि ८ महिनासम्म, जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा ४ महिना र वडा सञ्चालन खर्च ८ महिनादेखि भुक्तानी हुन बाँकी छ। यसका लागि कस–कसलाई लालबकैयामा गाड्नुपर्ने हो, सल्लाह पाउँ।’
मेयर साहका अनुसार असार १२ गतेदेखि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएका थिए। असार २२ गते मन्त्रालय पुग्दा समेत सचिव र मन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गरेको उनले बताएकी छन्। पछि साउन ४ गते नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भए पनि भदौ ५ गतेदेखि कार्यालयलाई जानकारी नदिई अनुपस्थित भएको र निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि नगरपालिका पुनः हाकिमविहीन बनेको उनको भनाइ छ।
पूर्वनगरप्रमुखका रूपमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या प्रधानमन्त्री शाहले समेत अनुभव गरेको स्मरण गराउँदै मेयर साहले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले पत्रको अन्त्यमा भनेकी छन्, ‘हाकिमविहीनताको अवस्थाको कारण प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले भोगिसक्नुभएको अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै यस नगरपालिकालाई थप अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन अविलम्ब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था हुन सादर अनुरोध छ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकामा समस्या देखिएको भन्दै मेयर साहले औंल्याएका पाँचवटा विषयः

• कर्मचारी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरू महिनौँदेखि तलब तथा सुविधाबाट वञ्चित। 
• वडा नम्बर ९ स्थित सोनारनियामा निर्माणाधीन एकीकृत दलित बस्तीको भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र। 
• नगरसभाबाट पारित निःशुल्क बिजुली–पानी कार्यक्रमको महसुल भुक्तानी नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ हजारभन्दा बढी विपन्न उपभोक्ताको लाइन काट्न थालेको। 
• ‘छोरीसँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सयभन्दा बढी विपन्न छोरीको विवाह अनुदान रकम भुक्तानी हुन नसकेको। 
• पेट्रोल पम्पले उधारोमा इन्धन दिन छाडेको, चिया पसल तथा इन्टरनेटको भुक्तानी रोकिएको र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा फोहोरमैला व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको।