बाढीबाट ९ हजार ४२८ बालबालिका प्रभावित, संरक्षणका लागि पूर्वतयारीमा जोड

४८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ३० मंगलबार ०९:११ बजे

काठमाडौं : भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थालाई लिएर गम्भीर चुनौती देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। बाढीबाट बालबालिकासँगै ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को आयोजना तथा प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र सञ्चारकर्मीको दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रभावित बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको हो। कार्यक्रममा सिजप तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा प्राप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै विपद्पछि बालबालिकाको अवस्था थप संवेदनशील बनेको बताए।
पौडेलका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र तनहुँलगायतका जिल्ला बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीमा १ हजार ३९५ जनाको मृत्यु र ५ हजार १३० जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३२ विद्यालयका ९ हजार ४२८ बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३७३ बालबालिका विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४८८ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन् भने पाँच विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। 
बाढीका कारण विद्यालय तथा शैक्षिक संरचनामा समेत असर परेकाले प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको पौडेलले बताए। बाढी तथा त्यसपछिको विस्थापनका क्रममा अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका थप जोखिममा रहेको सरोकारवालाको भनाई छ। 
विपद्को अवस्थामा परिवार र समुदायको संरक्षणबाट टाढा भएका बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, यौन शोषण तथा बेचबिखन गर्ने समूहले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। अध्यक्ष पौडेलले प्रभावित बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने र आवश्यक संरक्षण तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
यो बाढीबाट स्थानीय तहसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले बाल संरक्षणका लागि काम गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाई थियो। उत्तरगया गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित परिवारका २५ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेत प्रभावित भएकाले सेवा प्रवाह र संरक्षणका काममा थप चुनौती देखिएको उनले बताए।
मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता
उनका अनुसार अहिले बालबालिकालाई मात्र नभई प्रभावित परिवार र समुदायका अन्य सदस्यलाई समेत मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक छ। विस्थापित बालबालिकामा डर, त्रास, अभिभावक गुमाएको पीडा तथा भविष्यको अन्योलका कारण मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्ने भएकाले परामर्शलाई राहतकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यसैगरी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको दैनिक जीवनसमेत सहज नभएको कार्यक्रममा बताइएको छ। विस्थापित बालबालिकामा पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा शौचालयको समस्या देखिएको छ। बालबालिकाका लागि आवश्यक सुरक्षित र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा विपद्पछि उनीहरू थप असुरक्षित बन्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। विशेषगरी साना बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि छुट्टै संरक्षण व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइएको छ।
बालबालिकाको शिक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय भएको पौडेलले बताए। विद्यालय प्रभावित हुनु, विद्यार्थी सम्पर्कविहीन हुनु तथा धेरै बालबालिका विस्थापित अवस्थामा रहनुले उनीहरूको नियमित पठनपाठनमा असर परेको छ। त्यसैले उद्धार र राहतसँगै बालबालिकाको शिक्षा र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने योजना पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्को रिपोर्टिङमा अझ संवेदनशील बन्नुपर्ने
त्यस अविरमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले विपद्का समयमा बालबालिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यमले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले सञ्चारमाध्यमले विपद्का समयमा बालबालिकाको आवाज र उनीहरूले भोगेका समस्या उठाउनुपर्ने भए पनि त्यस क्रममा बालअधिकार, गोपनीयता र मानसिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
विपद्का घटनामा कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकाको पहिचान खुल्ने तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै झाले यसप्रति सचेत हुन आग्रह गरे। विशेषगरी क्षतविक्षत शव तथा पीडादायी दृश्यलाई बालबालिकाको पहिचानसहित प्रकाशन गर्दा उनीहरू र परिवारमा थप मानसिक आघात पर्न सक्ने भएकाले पत्रकारले पत्रकारिताको संवेदनशील पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बालबालिकाको अवस्थाबारे समाचार तयार गर्दा उनीहरूको नाम, ठेगाना, विद्यालय वा अन्य पहिचान खुल्ने विवरण आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। 
बालबालिकाका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह
त्यस अवसरमा प्लान इन्टरनेशनलका पोलिसी इन्फ्ल्युयन्स म्यानेजर इर्शाद अन्सारीले विपद्को प्रतिकार्य कहिल्यै पूर्ण नहुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता पहिचान हुँदै जाँदा सहयोग र राहतका काम अघि बढ्ने बताए।
भोटेकोशी बाढी आएको सुरुदेखि नै आफ्नो संस्था प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उल्लेख गर्दै उनले पीडित परिवारसम्म पुग्ने, उद्धार तथा राहतका काममा सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए। उनले सञ्चारकर्मीलाई समाचार तथा रिपोर्टिङमा बालबालिकाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइदिन आग्रह गरे। बाढीपछि बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणसँग जोडिएका समस्या सार्वजनिक बहसमा ल्याउने उद्देश्यले नै छलफल आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो।
अन्सारीले बालबालिकाको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यान दिँदै उनीहरूको गोपनीयता संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार सिजपसँग संस्थागत सहकार्य र सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले पनि विपद्का बेला बालबालिकाका विषयमा तथ्यमा आधारित र बालमैत्री रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बताएका थिए। कुनै सञ्चारमाध्यम, निकाय वा संघसंस्थाबाट बालबालिकासम्बन्धी गलत अभ्यास वा तथ्यविहीन सूचना सम्प्रेषण भए त्यसविरुद्ध सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।