बलात्कारको गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने चिकित्सकविरुद्ध अब फौजदारी मुद्दा

---

नयाँ पेज

२०८३ भदौ ६ शनिबार १४:०१ बजे

काठमाडौं :  बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन नियोजित रूपमा तोडमोड गर्ने चिकित्सकले पनि फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ। १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न दुई चिकित्सकले आरोपितलाई जोगाउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन दिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन चिकित्सक डा. विजयकुमार मिश्र र डा. रम्भा गोइतलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। गत १८ असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–२, पुरानो भन्सारमा २०७५ भदौमा १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाएको थियो।

त्यहाँ चिकित्सकद्वय मिश्र र गोइतले बालिकाको कन्याजाली सामान्य रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको ११ दिनपछि मात्र प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि प्रहरीले जिल्ला अस्पताल सिराहाका डा. राकेशकुमार सिंहमार्फत पुनः परीक्षण गराउँदा बालिकाको कन्याजाली च्यातिएको प्रतिवेदन आएको थियो।

त्यसपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले आरोपितलाई जोगाउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको थियो। मेडिकल काउन्सिलले गरेको छानबिनमा समेत दुवै चिकित्सकले चरम लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसकै आधारमा काउन्सिलले २०७५ असोज २३ गते दुवैलाई निलम्बन गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते चिकित्सकद्वयलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले तोकेको सजाय घटाएर तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरेको हो।

सर्वोच्चले फैसलामा चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणिक मूल्य, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने चिकित्सकको जिम्मेवारी र हाइमेन परीक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। अदालतले चिकित्सकीय प्रतिवेदनलाई प्रमाण ऐनले विशेष रूपमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने कानुनी आधार रहेको उल्लेख गर्दै अकाट्य प्रमाण नभएको अवस्थामा चिकित्सकीय प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले हरेक बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाको हाइमेन परीक्षण अनिवार्य नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। विशेषगरी बालबालिका पीडित भएको, नियमित शारीरिक सम्बन्धमा रहेको वा विवाहित महिला, सामूहिक बलात्कार भएको अथवा परीक्षण आवश्यक देखिएको विशेष अवस्थामा मात्र पीडितको सूचित अनुमति लिएर हाइमेन परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

फैसलामा हरेक यौनजन्य कसुरबाट पीडित महिलाको शारीरिक परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा हाइमेन परीक्षण गर्नुपर्ने मान्यता उचित नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई यस विषयमा संवेदनशील हुनसमेत भनिएको छ।