हाम्रो सहमतिबिना लिपुलेकमा चीन र भारतले सम्झौता गर्न सक्दैनन् : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

‘हाम्रा चासो भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति हुन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमिहरू हाम्रा हुन् भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । र हाम्रो सहमति बिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन्’

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ २४ आइतबार १४:०० बजे

काठमाडौं :  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको समाधान द्विपक्षीय रूपमा नै खोज्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका खनालले त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमति गर्न नपाउने बताए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक भारतीय पत्रकारले सोधेका थिए, ‘कैलाश मानसरोवर यात्राको बारेमा के कुराकानी भयो ? तपाईंको पार्टी अध्यक्ष पनि यहीं हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरू कुनै समाधानमा पुग्नुभएको छ ?’

उत्तरमा खनालले भनेका छन्, ‘नेपाल भएर यात्रा गर्ने धेरैलाई हामी नेपाली पर्यटकका रूपमा नेपालका विभिन्न सीमा नाकाहरूबाट स्वागत गर्छौं, हामीले त्यसलाई सहज बनाएका छौँ। हाम्रा चासोहरू भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति हुन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमिहरू हाम्रा हुन् भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । र हाम्रो सहमति बिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन् । यो कुरा हामीले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटहरू सहित निकै प्रष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौँ।’

खनालले नेपाल र भारतबीचमा धेरै सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा भएको उल्लेख गरे । विशेष गरी नेपाल–भारत सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आएको पनि उनले प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘जब हामी वार्ताको टेबुलमा बस्छौँ, जुन प्रधानमन्त्रीले धेरै स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ– यसलाई दुई पक्षबीच वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछ । हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ । स्पष्ट छ, जब हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण चाहिन्छ, हामी बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही कागजातहरूमा पहुँच चाहन्छौँ । तर, हाम्रो अडान मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्ने थिएन । तपाईंले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो भने उहाँले धेरै स्पष्ट र विशिष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर कूटनीतिक च्यानलमार्फत हाम्रो सीमा विवाद समाधान गर्न चाहन्छौँ । यो नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि हो र हाम्रो वर्तमान अडान पनि यही हो ।’

पत्रकारले ईपीजीको प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो बुझेको सन्दर्भमा ‘के सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न खोजेको हो ?’ भनेर पनि सोधेका थिए । जवाफमा खनालले अहिले नै यस्तो आशय नरहेको बताए । उनले भने, ‘ईपीजी दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको हो र यो प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले, त्यो सम्झौता नभएसम्म मलाई त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा केही गर्ने कुनै अधिकार छैन। यदि र जब त्यो सम्झौता हुन्छ, त्यसले नै उक्त संयन्त्रको विस्तृत रूप तय गर्नेछ।'

भारतीय पक्षसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षबारे छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । ‘तपाईंलाई थाहा नै छ, यो मेरो पहिलो भ्रमण हो । हाम्रो सरकार बनेको पनि दुई महिनाभन्दा थोरै बढी मात्र भएको छ, त्यसैले यो एउटा पहिलो भ्रमण हो जहाँ हामी द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गरिरहेका छौँ । फेरि पनि, दुवै पक्षको जोड सबै बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्ने नै हो,’ उनले भने ।