.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सम्पत्ति छानबिन विरुद्ध उभिए पूर्वन्यायाधीश
विवरण पेस नगर्न आन्तरिक सर्कुलर
काठमाडाैं : जीवनको लामो समय न्यायको इजलासमा बसेर अरूको फैसला गर्ने पूर्वन्यायाधीशहरू नै सरकारले थालेको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले त्यसको प्रतिवाद गर्दै विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा गरेको हो ।
गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा प्रयोग भएको शब्दावलीमाथि प्रश्न उठाउँदै फोरमले उक्त व्यवस्था सबै पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि नभएको जिकिर गरेको छ। फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले सरकारी कर्मचारी र सैनिक अधिकारीका लागि 'सेवानिवृत्त' शब्द प्रयोग गरिएको तर न्यायाधीशहरूका लागि 'पदमुक्त भएका वा हटेका' भन्ने शब्दावली राखिएको उल्लेख गर्दै यसले महाभियोग वा विशेष परिस्थितिमा पदमुक्त भएकाहरूलाई मात्रै लक्षित गरेको दाबी गरे।
गत १७ जेठमा बसेको पूर्वन्यायाधीशहरूको बृहत् भेलाको निर्णय भन्दै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरू आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नभएको दाबी गरिएको छ । महाभियोग लागेर वा खराब आचरणका कारण न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त भएका बाहेकका न्यायाधीशहरूलाई संविधानले उन्मुक्ति दिएको फोरमको तर्क छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै उनीहरूले ३० वैशाख २०८३ मा आयोगले जारी गरेको सूचनाबमोजिम विवरण पेस नगर्न आन्तरिक सर्कुलरसमेत जारी गरेका छन् ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गठित यस आयोगलाई वि.सं. २०६३ देखि २०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने मुख्य कार्यादेश छ । आयोगले पालिका अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, सेनाका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी र शीर्ष नेताका स्वकीय सचिव (पिए) सहित १६ वटा विभिन्न समूह विभाजन गरी ३० दिनभित्र पैतृक तथा आर्जित सम्पत्तिको विवरण बुझाउन गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।
