सहकारीको पैसा फिर्ता भइरहेकोबारे सरकारले जारी गर्‍यो विशेष विज्ञप्ति

यस्तो छ व्यवस्थापन समितिको जवाफ


२०८३ जेठ १३ बुधबार ०९:३७ बजे

काठमाडौँः समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका ऋणीबाट उठाइएको रकम नै पीडित बचतकर्ताहरूलाई भुक्तानी भइरहेको सरकारले प्रष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालै एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट बचत फिर्ता भइरहेको भन्ने बजारको हल्ला र भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

समितिले दिएको जानकारी अनुसार संकटग्रस्त भनी सरकारले घोषणा गरेका २० वटा सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पैसा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ। जसमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरू समेटिएका छन् र उनीहरूको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ। तर, यस कार्यका लागि हालसम्म कुनै चक्रिय कोष भने तयार भइनसकेको समितिले प्रष्ट पारेको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट असुल गरिएको र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट जुटेको रकम नै बचतकर्तालाई बाँडिरहेको व्यहोरा समितिले सार्वजनिक गरेको हो।

समितिले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार, 'हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ।'

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते बसेको बैठकले एक सयवटा बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ मा उल्लेखित व्यवस्थालाई लागू गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी 'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३' समेत जारी गरिसकेको छ।

यी सबै कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू भए तापनि समितिले हालका लागि भने कर्जा असुलीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। समितिले अहिलेसम्म जुन सहकारीका ऋणीहरूबाट रकम उठाउन सफल भएको छ, सोही सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूलाई मात्रै उक्त रकम बुझाइरहेको समेत पुनः स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्ति:

 

 

 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७