.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव सहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार आयोजनामा अनियमितता गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा भुक्तानी गरिएको ठहरसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्वीकृत बजेटअनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग अनुदान सम्झौता भएको थियो। कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत र सहकारीले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने सहमति भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा परामर्शदाता संस्था मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चरले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको पाइएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिनै काम गराइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपालीले गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा बदनियतपूर्वक भुक्तानी दिएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्र तथा परामर्शदाता संस्थाका सञ्चालक सुगम कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । साथै विभिन्न ९ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकहरूलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मृत्यु भइसकेका दुई प्रतिवादीका हकमा भने उनीहरूका श्रीमतीबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
