.gif)
.png)
संघमा भ्रष्टाचारका उजुरी : पहिलो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, दोस्रो गृह, तेश्रो शिक्षा
काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध पर्ने गरेको जनाएको छ । अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालय अन्तरगत कुल उजुरीको १८.१३ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी दोस्रोमा गृह र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५.९७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ५.८३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ४.०१, पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध ३.५०, सञ्चार मन्त्रालयविरुद्ध ३.३४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
यसैगरी उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध २.२२ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायविरुद्ध ३३.६५ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा २०१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कुल २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । दायर गरिएको मुद्दामा कुल एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
प्रतिवादीमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या ५२० छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा दोस्रो ठूलो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीको छ । २५४ जनप्रतिनिधि तथा मनोनीत पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, गत आर्थिक वर्ष दायर गरिएका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिधि र १४८ मनोनीत पदाधिकारी छन् ।
“कुल एक हजार ५४५ प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीति नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ रहेका छन्,” अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिवादी ५२० राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिव/सीडीई वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सोसरहका २०२ र सहायकस्तरका २०० जना छन् ।
