.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अलपत्र परेका २३४ योजनाको ठेक्का तोडिने
काठमाडौं: सम्झौता गरेर वर्षौँसम्म निर्माण नगरिएका २३४ सडक र पुलका ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।
त्यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार (असोज ११) सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौँका ७५, कास्कीका ३९, सुर्खेतका ४९, हुलाकी १६ र मध्य पहाडी लोकमार्गका १७ ठेक्का रुग्ण छन् ।
आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि छानबिन गर्न समिति बनाइने जनाइएको छ ।
मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखलगायत अधिकारीसँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका निम्ति उक्त कदम चाल्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का सम्झौता गरी परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने उनले उल्लेख गरे ।
सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्झौताको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।
यस्तै, २०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएका दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएका, ४०० प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएका ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिए संलग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउन समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
