कर्ण थापाले महाधिवेशन हलभित्रै फरक मत प्रस्तुत गर्ने

---

नयाँ पेज

२०८२ भदौ २० शुक्रबार १७:५८ बजे

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महाधिवेशन हलभित्रै फरक मत प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि थापाले फरक मत प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्ता छन् थापाको प्रतिवेदनले उठाएका केही विषय

१) विवेकहीन नेता कार्यकर्ता बन्ने दिशामा

आजको समयमा आई पुग्दा हाम्रो पार्टीमा दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति, कार्यदिशा, विधि र विधानको निर्माणमा समस्या देखिदैन । हामीले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना नगर्ने मूल समस्याले हाम्रो आन्दोलन दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन, मूल्य–मान्यताविहीन भएर व्यक्ति स्वार्थको जालोमा अल्झिने खतरातर्फ उन्मुख हुँदैछ ।

यो समस्या सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिएको छ । नीति र विधिमा होइन, कार्यशैलीमा देखिएको छ । पार्टीमा मूल्य–मान्यता, लक्ष्य, उद्देश्य भत्कदै–हराउदै जाँने र लोभ, डर, त्रास र आसको भरमा विवेकविहीन नेता, कार्यकर्ता बन्ने दिशातिर हामी गइरहेका छौँ । ठिक र बेठिक छुट्याउन नसक्ने, असल र खराव भन्न नसक्ने, पार्टी हित र अहित देख्न नसक्ने, विगत, वर्तमान र भविष्यको समीक्षा र आँकलन गर्न तयार नहुने डरलाग्दो परिस्थितिमा पार्टी चलिरहेको छ । यस परिस्थितिबाट पार्टीलाई सहि दिशामा लैजान गम्भीर बहस गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।

२) जबज अपर्याप्त, कतिपय नयाँ अवधारणा विकसित गर्नु आवश्यक

जनताको बहुदलीय जनवाद क्रान्ति पश्चात् स्थापना गरिने शासन प्रणाली विशेषको नाममात्रै नभएर यो हाम्रा समग्र कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सोच समेत भएको हुनाले नीति, सङ्गठन, नेतृत्व निर्माण, व्यक्तिको आचरण लगायतका पार्टी जीवनका समग्र पक्षहरू यसबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छ । हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप पार्टी निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ । जति गरेका छौँ, त्यो सकारात्मक भएपनि आजको आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त भने छैन ।

तसर्थ अब हामीले पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप चालु प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ सावित हुने गरी पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि कतिपय नयाँ अवधारणाहरू विकसित गर्नु आवश्यक भएको छ । नेपाली समाज यतिबेला अभूतपूर्व चुनौति र सम्भावनाको सङ्घारमा उभिएको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जबरजस्त धक्कापछि निरङ्कुश राजतन्त्र पराजित भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ शासन प्रणालीले देश र जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्व राज्य सञ्चालनको अभिभारा सहित पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो पार्टीमा रहेको छ ।

३) महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने र नेतृत्वको अपारदर्शी योजना बनाउने

एकातिर विचारको छलफलको नाममा पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुने र त्यसले पार्टीमा विभाजन समेत उत्पन्न हुने तीतो अनुभव हामीसँग रहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विभाजनको अनुमानित आशंका वा नियोजित प्रचारमा विचारको छलफललाई असहज ढङ्गले लिने र अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने जस्ता परिघटनाहरू पनि देखापरेका छन् । यसले पार्टी महाधिवेशनलाई नै नीति निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा समस्या पैदा हुने गरेको छ ।

यसरी नै नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो महाधिवेशन/अधिवेशनलाई बनाउने कुरामा पनि समस्याहरू देखापरेका छन् । एकातिर महाधिवेशन/अधिवेशनपूर्व नै नेतृत्वको सम्बन्धमा अपारदर्शी योजनाहरू बनाउने, प्रतिनिधिहरुलाई स्वच्छ किसिमले छनौटको अधिकार उपयोग गर्न नदिएर अमुक व्यक्तिहरुलाई अमुक पदमा ल्याउन विधानको प्रवन्धसंग अमिल्दा व्यवहार गर्ने, पदीय हैसियतको उपयोग गर्दै महाधिवेशन÷अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने र अर्कातिर कमिटीमा प्राविधिक बहुमतको आधारमा नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति निरन्तर चलखेल गरिरहने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन् ।

त्यसैले महाधिवेशन/अधिवेशनहरू नीति र नेतृत्वका लागि निर्णय गर्ने वास्तविक थलो बनुन्, तिनलाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्ने र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित गर्ने काम नहोस् तथा महाधिवेशन/अधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वको निर्धारण भएपछि तिनको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति तथा सामान्य प्राविधिक कारणले फेरबदल या अस्थिरता पैदा गर्ने काम नहोस् भनी सुस्पष्ट नीतिगत–विधिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

४) नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकालको हद निर्धारण गरेर पनि कार्यान्वयन नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोवैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित÷अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्वन गर्ने स्थिति देखापरेको छ ।

यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्र बाधा पु¥याएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक कृयाकलापलाई पनि जन्माउने गरेको छ । यसले आजको तीव्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । परिस्थितिले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ ।

५) स्वाभिमानी कार्यकर्ता पाखा लाग्ने अवस्था

पार्टीको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विधि स्थापित गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसको अभावमा नेतृत्वको वरीपरी रहने, नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने र औसरवादी चरित्रका व्यक्तिहरूले विभिन्न लाभ उठाइरहने तर निष्ठा र समर्पणका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिरहने तथा जनसमुदायमा स्थापित र लोकप्रिय इमान्दार, स्वच्छ र स्वाभीमानी चरित्रका व्यक्तिहरू उपेक्षित हुने या किनारा लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ । समस्या समाधानका उपायहरूको खोजी गरिरहँदा यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।

६) भयरहित वातावरणमा विचार राख्ने अवस्था छैन

पार्टीको नवौं महाधिवेशनसम्म आई पुग्दा हाम्रो आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै पनि अभ्यास नगरिएको औपचारिक मतपत्रमै समुह खडा गरी निर्वाचित हुने अभ्यास पनि भयो । नेतृत्व निर्माणका सम्बन्धमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास त नमुना ढंगले भयो तर यस बीचमा शिरदेखि तिरसम्मै गुटगत गतिविधि तीब्र भए । गुटको आबरणमा वाञ्छित, अवाञ्छित, बैध, अबैध क्रियाकलाप खुलेआम हुनथाले । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होइन, अस्वस्थ हुन थाले । पार्टी सदस्य बनाउन अरुले शुल्क तिरि दिने गलत अभ्यासको शुरुआत पनि यसै अवधिमा भयो । कुनै कुनै गुटमा सक्रिय नहुने सक्षम र असल कार्यकर्ताहरु माथि अन्याय हुने स्थिति भोग्नु पर्यो ।

यस अवधिमा विकास भएका नकारात्मक क्रियाकलाप र प्रवृत्तिलाई हटाएर स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाको असल अभ्यासलाई पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउनु पर्नेमा नवौँ महाधिवेशन पछि जबजले निर्देशित गरेका असल अभ्यासहरु पनि समाप्त भएर गए । छलफल, बहस, आलोचना, आत्मालोचनाको अभ्यासले प्राथकिमता पाउन छोड्यो । भिन्न मत सके प्रकट हुन नदिने, भईहाले भने असहिष्णुताको व्यवहार गर्नेमात्रै होइन, कतिपय अबस्थामा प्रतिशोध साँध्नेसम्मका व्यवहार पार्टी जीवनमा देखिए । सीमित नेताहरु बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखियो ।

७) नेता कार्यकर्तामा दब्बु मानसिकता

केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरोका बैठकहरु समयमा नबोलाउने, बैठक भएपनि प्रयाप्त छलफल नहुने, हरेक निर्णय सचिवालयबाट गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरी हाल्ने, विषयको सान्र्दभिकता सकिसके पछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनाले दुई महाधिवेशनको बीचको सर्वाेच्च कार्यकारी केन्द्रीय कमिटी सचिवालयका निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने कमिटीको रुपमा भूमिकाविहीन अबस्थामा पुर्याइएको छ । भयरहित राजनीतिक बातावरणमा आफुलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्ने अबस्था छैन ।

दब्बु मानसिकतामा रहेका कार्यकर्ता र नेताहरु संगठित रहेका कमिटीहरु औपचारिकतामा सीमित रहेको अबस्था छ । कमिटीहरुमा राजनीतिक, वैचारिक बहसको बाताबरण छैन । सिंगो पार्टी राजनीतिक, वैचारिक रुपमा होइन, प्राविधिक रुपमा गैरसरकारी संस्थाको ढाँचाबाट चलिरहेको स्थिति छ । जबजले स्थापित गरेका मान्यताहरु हात्तिको देखाउने दाँतमात्रैमा सीमित गरिएको छ ।

८) विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना संविधानसम्मत

राजनीतिक अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएका कारण रोक लगाउने गरी संबैधानिक व्यवस्था नगरिएको हो । कुनै भुलचुकले संविधानमा लेख्न छुटेको विषय होइन । यस प्रसंगमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमरेडले सार्वजनिक संचार माध्यममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउन हुँदैन वा पार्टीको जिम्मेवारी लिन हुँदैन भन्नु वेकारको कुरा हो भनी स्पष्ट शब्दमा भन्नु भएको कुरा स्मरणीय छ ।

एक वर्ष अघि पूर्व राष्ट्रपतिले सदस्यता नविकरण गर्दा होस् वा उपराष्ट्रपतिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जिम्मेवारी लिएको कुरामा होस् पार्टी अध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टीले कुनै टिप्पणि गरेको छैन । पार्टीका महासचिव स्वयंले बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता एक वर्ष अघि नै नविकृत भइसहेको कुरा गर्नु भएको जगजाहेर छ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई हाम्रो पार्टी नेतृको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा सचिवालय र स्थायी कमिटीका नेता र वहालवाला मन्त्रीको समेत सहभागिता पार्टी अध्यक्ष कै सहमति र स्वीकृतिमा भएको तथ्य पनि मननयोग्य छ । अतः हाल बैठकबाट निर्णय गर्दा प्रयोग भएको भाषामा संविधानको मर्म, भावना जस्ता असान्र्दभिक कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । तथ्यलाई तर्कले पराजित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले मानेकै विषय हो ।

९) सदस्यता लिएको एक वर्षपछि प्रश्न उठाउनु गलत मनसाय

उहाँ पार्टीको निर्णयको पालना गरेर राष्ट्रपति हुनु भयो । त्यस पदमा रहदा पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुनु भयो । फर्केर आएपछि पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नु भयो । सदस्यता नविकरण गरेको एक वर्ष पछि मात्रै प्रश्न उठाईयो । सदस्यता नविकरण गर्न गएकै दिन प्रश्न किन उठाइएन ? उहाँले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने पार्टी निर्णय हुँदाका बखत सदस्यता त्याग्ने र पुनः सदस्यता नलिने भनी निर्णय गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि पूर्ण रुपमा असत्य हो । उहाँको सम्मानको लागि सदस्यताबाट बञ्चित गरिएको भन्ने तर्क उहाँमाथि विभिन्न कटु शब्द समेत प्रयोग गरी भएको प्रहारले नै असल मनसायबाट गरिएको भन्ने देखिन्न ।