.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
एमाले सचिवालयमा विद्या भण्डारीको पक्षमा बादल बोल्दा सन्नाटा
‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन संविधानले रोक्ने पनि देखिँदैन, त्यसैले उहाँले इच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन’
.jpg)
काठमाडौं : १९ भदौ २०८२, विहिबार, नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन एमाले मुख्यालय च्यासलमा प्रतिवेदनहरु पारित गर्न सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरु पारित गर्न बोलाइएपनि बैठक पुरै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको बिषयमा केन्द्रीत भयो ।
तीन घन्टा (अपराह्न ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म) चलेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोक्ने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मत राखे । ६ साउनमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेका उपाध्यक्षद्धय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली, सचिव गोकर्ण विष्टले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाईमा समर्थन जनाए ।
एमालेलाई देशकै नेता पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न पनि यो निर्णय सच्याउनुपर्ने बिष्टले बताएका थिए । ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा समाजको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । किनकि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन’, उनले भनेका थिए ।
त्यसपछि थपिए अर्का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल । यसअघि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा फर्कने र सदस्यता विवादमा मौन थिए, उपाध्यक्ष बादल । एक पदाधिकारीका अनुसार विहिबार बादल खुलेर प्रस्तुत भए । बादलले करिब ३० मिनेट श्रृखलाबद्ध भनाई राखेका थिए । ‘एमालेको सचिवालय बैठकमा पहिलो पटक लामो र श्रृखलाबद्ध कुरा राख्नुभयो, उहाँले विद्या भण्डारीको पक्षमा कुरा राखीराख्दा सन्नाटा जस्तै छाएको थियो,’ एक पदाधिकारीले भने ।
उपाध्यक्ष बादलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे पार्टीले निर्णय गर्दा प्रक्रिया नमिलेको बताए । उनले भनेका थिए, ‘एकातिर नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने पनि भन्ने, अर्कोतिर पार्टी सदस्यता लिने प्रक्रिया पनि मिलेन भन्ने गर्दा कुरा बाझिएको छ ।’
उपाध्यक्ष बादलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै सोधेका थिए, ‘कर्मचारीलाई झुक्काएर सदस्यता लिनु भयो भनिएको छ, के नेतृत्वलाई भनेर सदस्यता लिएको भए चहिँ हुनेथियो ?’
बादलले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले नै निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए। भने। ‘संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएको छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले प्रष्ट भनेको छैन। संविधानले रोक्ने पनि देखिँदैन । एमालेले गरेको निर्णय त अरूलाई लागु हुँदैन। त्यसकारण यसलाई संविधानबाटै निरूपण गरिनुपर्छ।’
सदस्यता त्याग गरेकाले नवीकरण हुँदैन भन्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुको भनाईप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले सोधे, ‘सदस्यता त्याग गरेकाले नवीकरण हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ। नयाँ सदस्यता माग गरेको खण्डमा उहाँलाई सदस्यता दिने हो त ?'
उपाध्यक्ष बादल बोलेपछि सचिव योगेश भट्टराई बोलेका थिए । भट्टराई बादलको भनाईमा समर्थन जनाए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता र पार्टीमा फर्कन निमल्ने विषयलाई लिएर तलतल ध्रुवीकरण बढाउन नहुने उनले बताए ।
मिसन २०८४ सफल बनाउन पार्टी पंक्तिलाई विभाजित बनाउन नहुने भट्टराईको भनाई थियो । एक नेताका अनुसार भट्टराईले भनेका थिए, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको विषयलाई धेरै विवादित बनाउनुहुँदैन। उहाँले पार्टीमा फर्कन्छु भनिसक्नुभएको छ। अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति बसेर कुरा गर्नुस्। २०८४ मा बहुमत ल्याउने भनिरहेका छौं भने पार्टी पंक्तिलाई विभाजित बनाउनुहुँदैन । उहाँले पार्टीमा आएर अध्यक्ष नै दाबी गर्नुहुन्न होला। यसर्थ सबैलाई समेटेर लैजाँदा नै पार्टी, आन्दोलन, जनताको बहुदलीय जनवाद र मिसन ०८४ बलियो हुन्छ।’
